भाग ३ : मूलभूत अधिकार Fundamental Rights

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात लोकशाहीवादी आणि प्रगतिशील संविधान मानले जाते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा व आत्मा मानला जाणारा भाग म्हणजे “मूलभूत अधिकार”. हे अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समानतेने दिले गेले आहेत. या अधिकारांमुळे नागरिकांचे स्वातंत्र्य, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठा सुरक्षित राहते.

📜 मूलभूत अधिकारांचा इतिहास

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील मुख्य मागणी म्हणजे नागरिकांना मूलभूत अधिकार मिळावेत ही होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान सभेतील इतर नेत्यांनी या मागणीला मान्यता देत संविधानात “Fundamental Rights” चा स्वतंत्र भाग घातला.

✨ अनुच्छेद १२ ते ३५ : मूलभूत अधिकार

भारतीय संविधानात अनुच्छेद १२ ते ३५ या कलमांमध्ये नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार नमूद आहेत. हे सहा प्रमुख गटांमध्ये विभागले आहेत :

१. समानतेचा अधिकार (Right to Equality) – अनु. १४ ते १८

सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान आहेत.

धर्म, जात, लिंग, भाषा, वंश यावर भेदभाव होणार नाही.

अस्पृश्यता व पदव्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

२. स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) – अनु. १९ ते २२

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,

संघटन स्वातंत्र्य,

हालचाल व निवास स्वातंत्र्य,

व्यवसाय किंवा रोजगार निवडण्याचे स्वातंत्र्य.
तसेच, अटक व नजरकैदेत असताना काही संरक्षणात्मक हक्क मिळतात.

३. शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right against Exploitation) – अनु. २३-२४

मानव तस्करी, बळजबरीची मजुरी बंद.

बालकामगारांना कारखान्यात किंवा धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदी.

४. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion) – अनु. २५-२८

सर्वांना धर्म पाळण्याचा, प्रचार करण्याचा अधिकार.

कोणालाही जबरदस्तीने धर्म स्वीकारायला लावता येणार नाही.

धर्मशिक्षण शाळा-कॉलेजांमध्ये सक्तीने शिकवता येणार नाही.

५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) – अनु. २९-३०

भाषिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांना आपली ओळख जपण्याचा अधिकार.

अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार.

६. घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – अनु. ३२

हा अधिकार भारतीय संविधानाचा हृदय आणि आत्मा मानला जातो.

नागरिकांना आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या अधिकाराला “संविधानाचे हृदय” असे म्हटले आहे.

⚖️ महत्वाचे निर्णय

भारतीय न्यायालयांनी अनेकदा या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे.

केशवानंद भारती प्रकरण (१९७३) – संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलता येणार नाही.

मेनेका गांधी प्रकरण (१९७८) – वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा व्यापक अर्थ स्पष्ट केला.

🌏 मूलभूत अधिकारांचे महत्त्व

नागरिकांना स्वातंत्र्य व सुरक्षा देतात.

लोकशाही मजबूत करतात.

सामाजिक न्याय, समता व बंधुता यांना अधिष्ठान देतात.

अल्पसंख्याक व दुर्बल घटकांना संरक्षण देतात.

✍️ निष्कर्ष

मूलभूत अधिकार हे केवळ कायदेशीर तरतुदी नाहीत, तर ते भारतीय लोकशाहीचे आत्मा आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीने हे अधिकार म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य मिळवून देणारी हमी आहे.

भारतीय नागरिक म्हणून हे अधिकार आपण सर्वांनी जपले पाहिजेत आणि त्याचबरोबर आपली कर्तव्ये सुद्धा पार पाडली पाहिजेत.