देशात धर्माचे व जातीचे स्तोम उफाळून आले असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रवीण छेत्री विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य या फौजदारी प्रकरणात दिलेले निर्देश परिवर्तनशील आणि क्रांतिकारी ठरतात.
न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या समोर एक प्रकरण आले होते. ते थोडक्यात असे याचिकाकर्ता छेत्री यांना एप्रिल २०२३ मध्ये अवैध दारूची तस्करी केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. त्यांनी स्वतःविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रकरणाच्या कागदपत्रांचे परीक्षण करताना न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी नोंद घेतली की पोलिसांनी एफआयआर आणि जप्ती मेमोमध्ये प्रत्येक आरोपीची जात नोंदवली होती ‘माळी’, ‘पहाडी राजपूत’, ‘ठाकूर’ आणि ‘ब्राह्मण’. या नोंदणी प्रथेला न्यायालयाने “प्रतिगामी” समजले आणि “प्रगत, परिवर्तित, विकसित, आधुनिक व एकसंध भारताच्या संकल्पनेला विरोध करणारी” असे संबोधले. या प्रकरणात न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करून “संशयिताची जात नमूद करण्याची आवश्यकता व उपयुक्तता” याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
शेवटी, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली कारण याचिकाकर्त्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी प्रकरण अस्तित्वात आहे असे दिसून आले. मात्र, न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी या संधीचा उपयोग पुढे आलेल्या जातिवादाच्या व्यापक मुद्यावर भाष्य करण्यासाठी केला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी संविधान सभेतील चर्चेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या इशाऱ्याची नोंद केली ,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते जातिव्यवस्था “राष्ट्रविरोधी” आहे कारण ती समाजाचे विभाजन करते आणि त्यांनी ठामपणे नमूद केले की “बंधुता ही तेव्हाच वास्तव ठरते जेव्हा राष्ट्र अस्तित्वात असते.”
पोलिसात केलेली फिर्याद म्हणजे एफ आय आर. या मध्ये आरोपीच्या जातीचा
रकाना असतो, तर आजकाल वाहनांवर जात धर्म लिहण्याची हौस निर्माण झाली आहे.त्या मुळे न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी
स्पष्ट केले की न्यायालयीन अथवा प्रशासकीय नोंदींमध्ये जातीनुसार ओळखीस जागा नाही. राज्याच्या पद्धतींमध्ये अशा नोंदींचे अस्तित्व टिकून राहणे हे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष व समताधिष्ठित चौकटीस बाधक ठरते.
जातिव्यवस्थेचे सामाजिक-मानसशास्त्रीय पैलू व कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांवरील परिणाम
होतो.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जातिव्यवस्थेचे मानसशास्त्रीय विश्लेषणही सादर केले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की जातीय अभिमान आणि सांस्कृतिक आत्ममग्नता समूह अहंभावाचे द्योतक ठरतो.
तसेच जातीय घोषणाबाजी ही सार्वजनिक क्षेत्रात वाहनांवरील चिन्हांद्वारे, तसेच डिजिटल माध्यमांमध्ये प्रकट होताना दिसते.
अशा प्रकारची न्यायालयाने टिप्पणी केली. न्यायमुमूर्ती पुढे म्हणतात
की, “हे शिक्षणव्यवस्था, कायदा…” यांचे अपयश दर्शवते.
त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की,
पोलिस नोंदींमध्ये जातीनिर्देश टाळा अर्थात वाहनांवरील जातीय स्टिकर्सवर बंदी आणली. म्हणून१६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल मला केवळ परिवर्तनवादी नाही तर क्रांतिकारी वाटतो.
हा निर्णय केवळ समोरील प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता खूप पुढे जाणारा आहे. न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की २१व्या शतकाच्या पोलिस अजूनही ओळख दर्शविण्याच्या स्वरूपात जातिचा वापर करत आहेत. न्यायालयाच्या मते, या प्रथेचा कोणताही कायदेशीर उपयोग नाही, उलट ते पूर्वग्रहांना जोपासणे आहे.
म्हणून हा निकाल एका सामाजिक प्रथेला थेट आव्हान देतो, ज्यामध्ये जातीय सदस्यत्व, जे बहुतांश वेळा जन्मावरून ठरवले जाते व्यक्तींना वर्गीकृत करण्यासाठी वापरले जाते.
अगदी शासकीय नोंदींमध्येही गरज नसताना जातीचा रकाना असतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिला आहे की सर्व पोलिस नोंदींमधून एफआयआर, अटक मेमो व अंतिम पोलिस अहवालांमधून, जातीय स्तंभ काढून टाकावेत.
वाहनांवरील जातीय स्टिकर्सवर कारवाई करावी.
न्यायमूर्तींनी अधिक दृश्यमान व समकालीन स्वरूपातील जातीय अभिमानावरही टिपण्णी केली. ते म्हणजे वाहनांवरील स्टिकर्स. वाहनांवर लावले जाणारे जातीय ओळखचिन्हे व घोषवाक्ये, विशेषतः उत्तर भारतात, काही अनोळखी नाहीत. न्यायालयाच्या मते, हे म्हणजे सामाजिक सामर्थ्याचे सांकेतिक दावे आहेत, जे सामाजिक श्रेणीकरण टिकवून ठेवतात आणि भारतीय संविधानाच्या समानता व बंधुता या आदर्शांविरुद्ध आहेत.
देशात धर्माचे स्तोम असताना न्यायमूर्तींनी अशी सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका घ्यावी हे खरेच कौतुकास्पद आहे!
न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिला आहे की मोटार वाहन नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा करून अशा प्रकारच्या प्रदर्शनांवर विशेषतः बंदी घालावी आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठ्या दंडाची तरतूद करावी.
हा निर्णय जातीय गौरवाला सामाजिक मान्यता देणाऱ्या प्रथेला खंडित करण्यासाठी. राष्ट्रभावना दृढ करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
गरज नसता जातीचा रकाना नसावा या विषयावर मी या पूर्वी लेख लिहिला आहे.
न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी वाहनावरील स्टिकर्स आणि पोलिस स्टेशन मधील एफ आय आर आणि नोंदी या बाबत निर्देश दिले. आणि उत्तर प्रदेश सरकारने त्या अनुषंगाने परिपत्रक सुद्धा जारी केले. त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल ते कळेल. तथापि या शिवाय अनेक क्षेत्र आहेत जेथे गरज नसताना जात व धर्म लिहण्याची सक्ती केली जाते. उदाहरणार्थ बँकेचे खाते उघडताना धर्माचा रकाना आहे. दवाखान्यात भरती करण्यासाठी अर्जात जात धर्माचा रकाना असतो. अगदी काही खाजगी दवाखान्यात सुद्धा.न्यायालयात खटला दाखल घेताना जात व धर्म रकाना असतो. जन्म दाखला व मृत्यू दाखला काढताना जात व धर्माची नोंद असते. ज्या विभागात आरक्षण नाही तेथे जातीचा रकाना असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु न्यायालयात आरक्षण नसतानाही न्यायाधीशाच्या परीक्षा अर्जात जात व धर्म हे रकाने तर असतातच वरून जातीचे प्रमाणपत्र सुद्धा मागतात. खाजगी कंपन्यांच्या नोकरी साठीच्या अर्जात जात धर्माचा रकाना असतो.
हे सर्व अनाकलनीय आहे. हा प्रकार वाढत चाललेला आहे अशात न्यायमूर्ती दिवाकर यांचा धाडशी निर्णय दिलासा देणारा आहे. केंद्र व राज्य सरकारने सर्वेक्षण करून अनावश्यक जात धर्म रकाने बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
ॲड. अनिल वैद्य
एम ए (राज्यशास्त्र) (मराठी )( इतिहास)
एल एल बी. निवृत न्यायाधीश
25 सप्टेंबर 2025
