सरकारनं चार लेबर कोड लागू केले आहेत, नवीन आणि जुन्या कामगार कायद्यात नेमका फरक काय ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, “आज, आमच्या सरकारनं चार लेबर कोड लागू केले आहेत. ही स्वातंत्र्यानंतर कामगारांसाठी करण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या आणि प्रगतीशील सुधारणांपैकी एक आहे.”
मोदींनी म्हटलं आहे की, “या नव्या कोडमुळं कामगारांना खूप ताकद मिळेल. यामुळं कायद्याचं पालन करणंदेखील खूप सोपं होईल. तसंच यामुळे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ला चालना मिळेल.”
पण, अनेक कामगार संघटनांना वाटतं की, यामुळे कामगारांचं शोषण वाढेल. नवीन कायदे भांडवलदारांच्या दबावाखाली तयार करण्यात आले आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.
26 नोव्हेंबरला, लेबर कोडच्या विरोधात इंटक, एटक, एचएमएस, सीआयटीयू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, एईडल्ब्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ आणि यूटीयूसीसारख्या कामगार संघटनांनी देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत.
विरोधी पक्षांचा विरोध
काँग्रेसनं सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, “कामगारांशी संबंधित विद्यमान 29 कायद्यांना 4 लेबर कोडमध्ये री-पॅकेज करण्यात आलं आहे. हा बदल म्हणजे क्रांतिकारी सुधारणा असल्यासारखा प्रचार करण्यात येतो आहे. प्रत्यक्षात याचे नियम अजूनपर्यंत अधिकृतपणे जारी करण्यात आलेले नाहीत.”
त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत,
“हे कोड भारताच्या कामगारांच्या न्यायासाठीच्या या 5 महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता करू शकतील का?
मनरेगासह संपूर्ण देशभरात प्रत्येकाला 400 रुपयांची किमान मजूरी
‘राइट टू हेल्थ’ कायदा, ज्याद्वारे 25 लाख रुपयांचं हेल्थ कव्हरेज मिळेल
शहरी भागांसाठी एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट
सर्व असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांसाठी पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ज्यात आयुर्विमा आणि अपघात विम्याचा समावेश आहे
प्रमुख सरकारी क्षेत्रांमध्ये कंत्राटी नोकऱ्यांवर बंदी
मोदी सरकारनं कर्नाटक सरकार आणि राजस्थानातील मागील सरकारकडून शिकलं पाहिजे. या सरकारांनी नवी कोडच्या आधी त्यांच्या जबरदस्त गिग वर्कर कायद्यांसह 21 व्या शतकासाठी कामगार सुधारणांची सुरूवात केली होती,” असं ते म्हणाले.
You may also like
