Maratha Reservation : ‘कुणबी’ दाखल्यासाठी सरकारी GR मधील संपूर्ण माहिती
मराठा समाजाच्या मागण्यांवरील माननीय मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्देशांनुसार, सरकार खालील निर्णय घेत आहे.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशी काय आहेत..
राज्य सरकारनं काढलेल्या GR मध्ये न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख आहे. या समितीने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते आणि या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.
या समितीला हैद्राबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअर लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
समितीने आतापर्यंत हैद्राबाद आणि दिल्ली येथील दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारच्या पाच जिल्ह्यांची ( छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बीड आणि धाराशिव) माहिती गोळा केली आहे.
हा निर्णय मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यातील पात्र मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केले. या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या GR मधील महत्त्वाचे मुद्दे
ऐतिहासिक कागदपत्रांचा आधार: सरकारने हैद्राबाद गॅझेटिअर (सन 1921 आणि सन 1931) मधील नोंदी विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोंदींमध्ये ‘कुणबी‘ जातीचा उल्लेख ‘कापू‘ या नावाने आढळतो, ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
समितीची स्थापना: कुणबी दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी गावपातळीवर तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
राज्य सरकारचा GR
मराठा समाजाकडून प्राप्त झालेल्या मागण्या विचारात घेऊन, ०२.०९.२०२५ रोजी माननीय जलसंपदा मंत्री ( गोदावरी आणि कृषी खोरे विकास महामंडळ ) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार, सरकार खालील निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय:- मराठा समाजाच्या मागण्यांवरील माननीय मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्देशांनुसार, सरकार खालील निर्णय घेत आहे.
१) मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्याबाबत प्रलंबित काम देखील त्वरित केले जाईल.
२) भारत सरकारच्या गृह विभागाने २०.०९.२०२२ च्या आदेशानुसार, मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याबाबतची प्रलंबित प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३) आतापर्यंत आढळलेले ५८ लाख रेकॉर्ड/नोंद सिंग्राहम पंचायतीच्या सूचना फलकावर नोंदविण्यात यावेत. ही प्रक्रिया सिंग्राहम जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील देखील पूर्ण करावी.
४) जात प्रमाणपत्र ( निर्णय आणि पडताळणी ) कायदा, २००० आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया देखील अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करावी.
५) माननीय न्यायमूर्ती श्री. संदीप शशिदे (निवृत्त) समितीला ३१.१२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे आणि सदर समिती नोंदी/नोंदणी शोधण्याची प्रक्रिया देखील सुरू ठेवेल.
वरील बाबींशी संबंधित प्रशासकीय विभाग देखील काम पूर्ण करतील आणि या विभागाला अहवाल सादर करतील.
सदर सरकारी राजपत्र महाराष्ट्र सरकारच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि
त्याचा संग्रह कोड क्रमांक. 202509031125178507
सदर सरकारी अध्यादेश खालील लिंक मध्ये बघू शकता 👇🏻
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202509031125178507.pdf
You may also like
