Maratha Reservation: मराठा खूश, ओबीसी नाराज, मराठा आरक्षण देऊन भाजप चक्रव्यूहात अडकलं ?

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने म्हटले आहे की, फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसी समुदायाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. आम्हाला ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते. फडणवीस सरकारने मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्याची खेळी खेळली आहे, ज्याविरुद्ध ते न्यायालयीन लढाईतून रस्त्यावर उतरतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस डॅमेज कंट्रोलमध्ये गुंतले

मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे ओबीसी समुदाय भाजप आणि फडणवीस सरकारवर नाराज आहे. त्यांनी न्यायालयापासून रस्त्यावर लढाई लढण्याची घोषणा केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय वृत्ती लक्षात घेता, फडणवीस सरकारने घाईघाईने मराठ्यांच्या उपसमितीच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी कॅबिनेट उपसमिती स्थापन केली आहे.

भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना कॅबिनेट ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय राठोड, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना उपसमितीचे सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये सर्व ओबीसी समुदायातील लोकांचा समावेश आहे.

ओबीसींसाठी विकासात्मक निर्णय घेतले जातील…

सरकारने सांगितले की, उपसमितीद्वारे ओबीसींसाठी विकासात्मक निर्णय घेतले जातील. ओबीसींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा अभ्यास करून ही समिती सूचना देईल. ओबीसी समुदायासाठी जाहीर केलेल्या योजना आणि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा आणि नियंत्रण ते करेल.

तसेच इतर मागासवर्गीय समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. ही समिती इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामांचे समन्वय राखेल. या संदर्भात, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये केसचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलांशी समन्वय साधेल आणि विशेष वकिलांना सूचना देईल. हे स्पष्ट आहे की, सरकार ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी आता प्रयत्न करत आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे मराठा आणि ओबीसींमध्ये दुरावा 

महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये कुणबी जातीअंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग शोधला होता. ओबीसी समुदाय याविरोधात संतप्त झाला आणि रस्त्यावर उतरला, त्यानंतर सरकारला ते थांबवावे लागले. यामुळे ओबीसी आणि मराठा एकमेकांचे समोरासमोर आले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ओबीसी आणि मराठा यांच्यात खोल दरी निर्माण झाली होती.

मराठा आरक्षणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने ‘हैदराबाद गॅझेट’ जारी केले आहे. याद्वारे नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल, ज्यावर ओबीसी समाज पुन्हा संतापला आहे. ओबीसी समाजाने दाखवलेली वृत्ती भाजपसाठी चिंतेचे कारण बनू शकते. ओबीसींना वाटते की, मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळाल्यास इतर ओबीसी जातींचे आरक्षणात मोठे नुकसान होईल.

ओबीसींची नाराजी महागात पडू शकेल ?

महाराष्ट्रात सुमारे 42 टक्के मतदार ओबीसी समाजाचे आहेत तर मराठा समाजाची लोकसंख्या 33 टक्के आहे. महाराष्ट्रात भाजपने ओबीसी मतांच्या मदतीने आपले राजकीय मैदान तयार केले आहे तर मराठा समाज त्यापासून दूर राहिला. सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा केवळ मराठा समाजाचा विश्वास जिंकण्यासाठी स्वीकारला आहे असं आता बोललं जात आहे.

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार नितीन भांगे म्हणतात की, ‘महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप ओबीसी आणि मराठा दोघांनाही नियंत्रणात ठेवू इच्छिते, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसींना आपल्यासोबत ठेवणे सोपे नाही. भाजपला ओबीसी गटांचा पाठिंबा मिळत आहे, ज्यात तेली, बंजारा, पवार, भोयर, कोमाटी, सोनार, गोंड आणि इतर दोन डझन जातींचा समावेश आहे. भाजपने ‘माधव‘ फॉर्म्युला स्वीकारला होता, जो माळी, धनगर आणि वंजारींसाठी वापरला जात होता, जो मराठा राजकारणाविरुद्ध भाजपचा प्रयोग होता. अशा परिस्थितीत, मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसींना ताब्यात ठेवणे सोपे होणार नाही, ज्याची झलक छगन भुजबळ यांनी दाखवली आहे.’

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले

‘आता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ‘हैदराबाद गॅझेट‘चा पुरावा म्हणून वापर केला जाईल. मला वाटते की, मराठा समाजाला याचा खूप फायदा होईल. सरकार मराठा आणि ओबीसी समुदायांमध्ये कोणताही संघर्ष होऊ नये आणि दोन्ही समुदायांचे हित जपले जावे यासाठी काम करत आहे. म्हणूनच हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या टिकाऊ आहे आणि न्यायालयात टिकू शकतो.’ असं फडणवीस म्हणाले होते.