भारतीय संविधान हे केवळ शासनाची चौकट नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला अधिकार, कर्तव्य आणि ओळख देणारे सर्वोच्च दस्तऐवज आहे. नागरिकत्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा त्या देशाशी असलेला कायदेशीर आणि राजकीय संबंध. आज आपण या अभियानाच्या दुसऱ्या भागात “नागरिकत्व” याबाबत सविस्तर माहिती पाहूया.
📜 अनुच्छेद ५ ते ११ : नागरिकत्व
भारतीय संविधानामध्ये नागरिकत्वाबाबत विशेष तरतुदी भाग II मध्ये (अनुच्छेद ५ ते ११) समाविष्ट आहेत.
अनुच्छेद ५ : संविधान लागू होताना नागरिकत्व
२६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू होताना खालील व्यक्तींना भारतीय नागरिक मानले गेले –
1. भारताच्या प्रदेशात जन्मलेले,
2. भारताच्या प्रदेशात राहणारे,
3. भारतात राहून परदेशी देशातून आलेले,
4. विभाजनामुळे पाकिस्तानातून आलेले स्थलांतरित.
अनुच्छेद ६ : पाकिस्तानहून आलेल्या व्यक्तींबाबत तरतूद
भारत-पाकिस्तान विभाजनानंतर अनेक हिंदू, बौद्ध, शीख आणि इतर समाजाचे लोक भारतात आले. त्यांना काही अटींवर नागरिकत्व मिळाले.
अनुच्छेद ७ : पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींवर परिणाम
विभाजनाच्या काळात पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा भारताचे नागरिक होण्यासाठी ठराविक प्रक्रिया होती.
अनुच्छेद ८ : परदेशातील भारतीयांचे नागरिकत्व
भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय मूळच्या व्यक्तींना (Overseas Indians) भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची संधी दिली.
अनुच्छेद ९ : परदेशी नागरिकत्व
जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले, तर त्याला भारतीय नागरिकत्व आपोआप गमवावे लागते.
अनुच्छेद १० : नागरिकत्वाचे हक्क
संविधानानुसार नागरिकत्व मिळालेल्या व्यक्तींना ते नागरिकत्व कायम राहते, जोपर्यंत संसद वेगळा कायदा करत नाही.
अनुच्छेद ११ : संसदेला अधिकार
नागरिकत्वाबाबत पुढील कायदे करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.
⚖️ नागरिकत्व कायदे
संविधानाच्या तरतुदींनंतर संसदेकडून अनेक कायदे करण्यात आले. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे :
नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ (Citizenship Act, 1955)
या कायद्याद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याचे पाच प्रमुख मार्ग ठरवले आहेत –
1. जन्माने (By Birth)
2. वंशाने (By Descent)
3. नोंदणीने (By Registration)
4. नैसर्गिकीकरणाने (By Naturalisation)
5. प्रदेशाच्या विलिनीकरणाने (By Incorporation of Territory)
🌏 दुहेरी नागरिकत्व का नाही ?
भारतामध्ये दुहेरी नागरिकत्व (Dual Citizenship) मान्य नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताची एकात्मता व राष्ट्रीय हित जपणे.
तथापि, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय मूळच्या व्यक्तींना OCI (Overseas Citizen of India) Card दिला जातो, ज्यामुळे त्यांना काही विशेष सुविधा मिळतात.
🙋 नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्य
भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) आहेत, जसे –
समानतेचा अधिकार,
स्वातंत्र्याचा अधिकार,
शोषणविरोधी अधिकार,
धर्मस्वातंत्र्य,
सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार,
घटनात्मक उपाय.
त्याचबरोबर नागरिकांना मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) पाळणे बंधनकारक आहे, जसे –
संविधानाचा सन्मान राखणे,
राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे,
बंधुता, ऐक्य व वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे.
✍️ निष्कर्ष
“नागरिकत्व” हा विषय संविधानातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे कारण त्यावरच एखाद्या व्यक्तीचे अधिकार, कर्तव्ये आणि राष्ट्रीय ओळख ठरते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेले हे नियम भारतातील सर्व नागरिकांना समानतेने जगण्याची संधी देतात.
भारताचा नागरिक होणे म्हणजे केवळ हक्क मिळवणे नव्हे, तर लोकशाही, बंधुता व संविधानिक मूल्यांचे पालन करणे ही जबाबदारीसुद्धा आहे.