Property News : ग्रामीण, शहरांमध्ये शेतजमिनी घराच्या भूखंडावर शेजाऱ्यांकडून बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर येतात.
मुंबई : ग्रामीण भागात तसेच शहरांमध्ये शेतजमिनीवर किंवा घराच्या भूखंडावर शेजाऱ्यांकडून बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर येतात. लहानशा रस्त्याचा भाग, पिकांची जमीन किंवा घराभोवतालचा मोकळा पट्टा शेजाऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी घेतल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा हक्क जमिनीच्या मालकाला आहे. मात्र योग्य प्रक्रिया आणि पुरावे नसल्यास अशा प्रकरणात पीडित व्यक्तीला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. म्हणूनच कायदेशीर मार्ग जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
प्रथम मोजणी आणि नकाशा तपासणी : सर्वप्रथम शेजाऱ्याने खरोखर अतिक्रमण केले आहे का हे खात्रीने जाणून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा भूमापन कार्यालय किंवा तलाठी कार्यालयाच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी करून घ्यावी. सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, जमीन नकाशा आणि मालकीचे कागदपत्रे यांची तपासणी केली जाते. मोजणीच्या अहवालात अतिक्रमण स्पष्ट झाल्यास पुढील कारवाईसाठी तेच महत्त्वाचे पुरावे ठरतात.
तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार : अतिक्रमण झाल्याचे पुरावे मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकरी किंवा जमिनमालक तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लिखित तक्रार करू शकतो. महसूल विभाग अतिक्रमणावरील प्राथमिक सुनावणी घेतो आणि दोषी व्यक्तीस नोटीस पाठवतो. नोटीसला प्रतिसाद न दिल्यास किंवा अतिक्रमण दूर न केल्यास प्रशासन स्वतःच्या पथकाद्वारे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करू शकते.
पोलिसांकडे तक्रार : अनेकदा शेजाऱ्यांकडून अतिक्रमणासोबत धमकी देणे, भांडण घालणे किंवा जबरदस्ती करणे असे प्रकार घडतात. अशा वेळी संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी. पोलिस प्रकरण गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे का ते तपासतात. जर शारीरिक धमकी, मारहाण किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल तर भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
न्यायालयात दावा : जर महसूल विभागाच्या कारवाईनंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर जमिनीचा खरा मालक नागरी न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो. न्यायालय जमीन मालकी व अतिक्रमणाबाबतची कागदपत्रे तपासते आणि पुराव्यांच्या आधारे आदेश देते. न्यायालयीन आदेशानंतर संबंधित व्यक्तीने अतिक्रमण हटवणे बंधनकारक ठरते. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाच्या अवमानाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
मध्यस्थी करा : कायद्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अनेकदा ग्रामपंचायत पातळीवर किंवा दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी करून समझोता केला जातो. मात्र अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात असल्यास आणि मालकाच्या हक्काला बाधा येत असल्यास, कायदेशीर कारवाई हा एकमेव पर्याय उरतो.
दरम्यान, जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास घाईगडबडीत भांडण न करता प्रथम कागदपत्रे व मोजणी अहवाल व्यवस्थित गोळा करावेत. नंतर योग्य प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करून कायदेशीर मार्गाने पुढे जाणे अधिक सुरक्षित ठरते.
