केंद्राचा निधी असूनही राज्य शासनाच्या ‘हमी’अभावी NSFDC ची कर्ज प्रकरणे रखडली; महात्मा फुले महामंडळात हजारो अर्ज धूळ खात!

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘नॅशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फायनान्स अँड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (NSFDC) या राष्ट्रीय महामंडळाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील नवउद्योजक, परदेशी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध सवलतीच्या कर्ज योजना राबवल्या जातात। महाराष्ट्रात या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाकडे ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून असते।

परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकीय दिरंगाई आणि राज्य शासनाकडून आवश्यक असणारी वित्तीय हमी (State Government Guarantee) वेळेत उपलब्ध होत नसल्यामुळे, केंद्राकडून निधी मंजूर असूनही राज्यातील हजारो पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव आणि कर्ज प्रकरणे महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ व संबंधित जिल्हा कार्यालयांमध्ये प्रलंबित पडून असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे.

योजनेअंतर्गत समाविष्ट प्रमुख घटक:

1. परदेशी व देशांतर्गत उच्च शिक्षण: SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात किंवा देशात मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण घेण्यासाठी सुलभ अटींवर शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देणे।

2. टर्म लोन व व्यवसाय कर्ज: नवउद्योजकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय उभारणीसाठी किंवा विस्तारासाठी सवलतीच्या व्याजदराने अर्थसहाय्य।

3. महिला समृद्धी योजना: महिलांच्या लघुउद्योगांसाठी आणि मायक्रो फायनान्ससाठी विशेष पतपुरवठा योजना।

तांत्रिक निकष आणि हमीचा प्रश्न:

राष्ट्रीय स्तरावरील नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (NSFDC Guidelines), निधी वितरणासाठी राज्य सरकारची योग्य हमी किंवा बँक गारंटी असणे बंधनकारक असते। राज्य शासनाकडून या प्रक्रियेत आवश्यक पाठबळ किंवा शाश्वती मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे आणि लालफितीच्या कारभारामुळे मंजूर होणारी प्रकरणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडकून पडतात. परिणामी, होतकरू तरुण, उद्योजक आणि विद्यार्थी शासकीय लाभांपासून वंचिक राहत आहेत.

या दिरंगाईमुळे पात्र लाभार्थी वर्गात तीव्र नाराजी असून, राज्य सरकारने तातडीने या प्रकरणांत लक्ष घालून प्रलंबित प्रकरणांसाठी आवश्यक ती शासकीय हमी त्वरित मंजूर करावी आणि गरजूंपर्यंत निधी पोहोचवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.