नाशिकच्या रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार. मुख्यमंत्री साहेबांनी तातडीने दखल घेत महापालिका प्रशासनाला स्पष्ट व कठोर निर्देश जारी केले आहेत.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची अत्यंत गंभीर अवस्था लक्षात घेऊन आज आमदार प्रा. देवयानी सुहास फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शहरातील व्यापक समस्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले.
खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाढलेली अपघातसंख्या, दैनंदिन वाहतुकीची होत असलेली प्रचंड कोंडी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न—या सर्व बाबींवर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली.

मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेत महापालिका प्रशासनाला तत्काळ दुरुस्तीचे कठोर निर्देश दिले आहेत.

नाशिकमधील वर्तमान स्थिती : मुख्य निरीक्षणे

* पावसाळ्यानंतर शहरातील प्रमुख रस्ते व उपरस्त्यांची गंभीर दुरवस्था
* खड्ड्यांमुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा, अपघातांची वाढ
* महापालिकेच्या पॅचवर्कमध्ये सुसंगततेचा अभाव — सील कोट न दिल्याने काम अल्पावधीतच निकृष्ट ठरत आहे
* MNGL व इतर यंत्रणांकडून विविध कामांसाठी खोदकाम — परंतु मानक दर्जाची दुरुस्ती न केल्याने नागरिक त्रस्त
* काही प्रकरणांत रस्ते दुरुस्तीसाठी डांबर खरेदीमध्ये नियमबाह्य पद्धतींचा अवलंब.

मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

1️⃣ नाशिक शहरातील सर्व रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीचे आदेश
2️⃣ चालू असलेल्या सर्व रस्ते कामांची प्रत्यक्ष फील्ड-तपासणी
3️⃣ सर्व रस्ते दुरुस्तीत सील कोट अनिवार्यपणे देण्याची सक्ती
4️⃣ निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई
5️⃣ आवश्यकतेनुसार संबंधित ठेकेदारांचे ब्लॅकलिस्टिंग
6️⃣ रस्ते दर्जानियंत्रणासाठी स्वतंत्र तांत्रिक पथकाची नियुक्ती
7️⃣ खोदकामानंतर दर्जेदार दुरुस्ती न करणाऱ्या यंत्रणांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई
8️⃣ डांबर खरेदीसाठी शासकीय कंपन्यांकडूनच खरेदी करण्याबाबत महापालिकेला स्पष्ट आदेश

आमदार प्रा. देवयानी सुहास फरांदे यांची प्रतिक्रिया

“नाशिक शहरातील रस्त्यांची अत्यंत चिंताजनक अवस्था मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. दर्जानियंत्रणासाठी स्वतंत्र पथक, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई आणि रस्ते दुरुस्तीची गतीमान अंमलबजावणी—या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर निवेदन दिले आहे. मुख्यमंत्री साहेबांनी तातडीने दखल घेत महापालिका प्रशासनाला स्पष्ट व कठोर निर्देश जारी केले आहेत.”