मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात निदर्शने; सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला बजावली नोटीस

नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरफार (SIR) प्रक्रियेवरून वाद अधिकच पेटला आहे. या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत निवडणूक आयोग (ECI) आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि एका आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, दिल्ली आणि मुंबईसह देशभरात विरोधी पक्षांच्या वतीने तीव्र निदर्शने सुरू असून, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले ?

मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमालय बाग़ची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली.

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फॉर्म ६ मध्ये (नवीन मतदार नोंदणीसाठी) करण्यात आलेले वादग्रस्त बदल न्यायालयाद्वारे केले गेलेले नाहीत.

• खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकतर सर्वसम्मतीने किंवा बहुमताने घेतले जाणे आवश्यक आहे.

• याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी करत, जोपर्यंत न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने सर्वसम्मतीने निर्णय घ्यावेत, असे म्हटले.

विरोधकांचा रोष आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ३ प्रमुख मागण्या

काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी पक्षाच्या खालील तीन ‘नकारात्मक नसलेल्या’ (Non-negotiable) मागण्या पुनरुच्चारल्या:

1. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा.

2. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरफाची (SIR) प्रक्रिया रद्द करणे.

3. ईव्हीएम (EVM) ऐवजी जुन्या बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेणे.

तसेच, काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीचे नेते व कार्यकर्ते या मुद्द्यांवर देशभरात रस्त्यावर उतरले आहेत. येत्या बुधवारी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कार्यालयाबाहेर मोठे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

शिवसेना (ठाकरे गट) आणि इतर पक्षांचा आक्रमक पवित्रा

शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत ते देशाचे शत्रू असल्याचा घणाघात केला. विरोधी पक्षांचे सर्व खासदार मंगळवारी नवी दिल्लीतील भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार आहेत. दुसरीकडे, नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (NSUI) आणि इतर विद्यार्थी संघटनांनी नवी दिल्लीत निदर्शने करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि ‘मतचोरी’विरोधात कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

भाजपची भूमिका

दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मतदारयाद्यांमधून बेकायदेशीरपणे समाविष्ट केलेली अपात्र नावे वगळणे हे देशाच्या सुरक्षेसाठी, एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ‘SIR’ प्रक्रिया ही लोकशाही मूल्यांना बळकट करणारी महत्त्वाची पावले असल्याचे त्यांनी सांगितले.