विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमातील महापुरुषांचे विचार आणि साहित्य वादाच्या भोवऱ्यात; सोशल मीडियावरील पोस्टनंतर पंतप्रधान कार्यालयाची (PMO) गंभीर दखल

सोशल मीडियावर एका अज्ञात व्यक्तीने केलेल्या दाव्याचा आणि पोस्टचा हवाला देत, देशातील विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात शिकवले जाणारे महामानवांचे विचार व साहित्य आता वादाच्या आणि तपासाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले आणि पेरियार ई. व्ही. रामसामी यांच्यासह अनेक नामवंत विचारवंतांच्या साहित्याला सोशल मीडियावरील एका युजरने ‘विष’ आणि ‘प्रोपोगंडा’ असे संबोधले होते. या व्हायरल पोस्टनंतर आता पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) या प्रकरणाची दखल घेत सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना यावर सविस्तर अहवाल आणि अभिप्राय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका अज्ञात हँडलवरून एक थ्रेड पोस्ट करण्यात आला होता. यामध्ये विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या काही पुस्तकांना आणि साहित्याला लक्ष्य करण्यात आले. या पोस्टमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘अॅनिटायलेशन्स ऑफ कास्ट’ (जातीचा विनाश), महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे ‘गुलामगिरी’, तसेच पेरियार, गेल ओमव्हेट आणि कांचा इलैया शेफर्ड यांच्या साहित्यावर आक्षेप घेण्यात आला. या साहित्यामुळे तरुणांच्या मनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा या पोस्टमध्ये केला गेला होता. यानंतर केंद्रीय उच्च शिक्षण विभागाने सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना तातडीने पत्र पाठवून यावर आपले मत आणि संबंधित कोर्सेसची माहिती देण्यास सांगितले आहे.

या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या यादीत पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर शिकवल्या जाणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा समावेश आहे. यामध्ये:

या संपूर्ण प्रकरणावर शिक्षण तज्ज्ञ, विचारवंत आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये अशा प्रकारे थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडून हस्तक्षेप होणे योग्य नाही, असा आक्षेप अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी घेतला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बाबींवर अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल शैक्षणिक वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे.

तसेच, या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण देखील चांगलेच तापले असून, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. “सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या विरोधात असणारी ही विचारसरणी आहे,” असे आरोप करत विरोधकांनी या प्रकारचा निषेध नोंदवला आहे.

शैक्षणिक स्वातंत्र्य, अभ्यासक्रमांची स्वायत्तता आणि महापुरुषांच्या विचारांचे महत्त्व या मुद्द्यांवर आता राष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली असून, यावर केंद्रीय विद्यापीठे काय भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.