नाशिक महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाने या चार नवीन केंद्रांच्या उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडे केली होती. त्यानुसार, वृक्ष प्राधिकरण समितीवर वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, ज्याला मंजुरी मिळाल्याचे समजते.

Nashik News: नाशिकमध्ये 1,270 झाडांवर कुऱ्हाड चालणार! कुंभमेळ्यासाठी 4 मलनिस्सारण केंद्रांच्या उभारणीवरून वृक्षतोडीचा वाद चिघळला; पर्यावरणाचे नियम डावलल्याचा पर्यावरण प्रेमींचा आरोप

नाशिक शहरात आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. याच कामाचा एक भाग म्हणून चार नवीन मलनिस्सारण केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही केंद्रे उभारण्यासाठी मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या तब्बल 1,270 झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने शहरातील वृक्षतोडीचा वाद अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

नाशिक महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाने या चार नवीन केंद्रांच्या उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडे केली होती. त्यानुसार, वृक्ष प्राधिकरण समितीवर वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, ज्याला मंजुरी मिळाल्याचे समजते.

कुऱ्हाड पडणारी केंद्रे आणि वृक्षसंख्या

  • पंचक मलनिस्सारण केंद्र – 521 वृक्ष
  • चेहडी मलनिस्सारण केंद्र – 275 वृक्ष
  • आगार टाकळी मलनिस्सारण केंद्र – 154 वृक्ष
  • तपोवन मलनिस्सारण केंद्र – 447 वृक्ष

महापालिकेचा दावा, अनुत्तरित प्रश्न

वृक्षतोडीच्या या वादग्रस्त निर्णयावर महापालिकेने आपल्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. तोडण्यात येणाऱ्या वृक्षांच्या बदल्यात नव्याने 17,680 वृक्षांची लागवड करण्यात आल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. ही लागवड फाशीचा डोंगर परिसरात करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमी आणि शहरातील नागरिकांनी या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, जे अद्याप अनुत्तरित आहेत.

  • वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव नेमका कधी सादर करण्यात आला?
  • निर्णय घेताना पर्यावरण प्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांना विश्वासात का घेतले गेले नाही?
  • आत्तापर्यंत किती झाडांवर कुऱ्हाड पडली आहे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती काय आहे?

कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी ही मलनिस्सारण केंद्रे अत्यावश्यक असली तरी, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे नाशिकच्या पर्यावरणावर आणि हरित आच्छादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या वादग्रस्त निर्णयावर प्रशासनाला आणखी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.