महाराष्ट्रात धर्मांतराविरोधात कडक कायदा लागू राष्ट्रपतींची मंजुरी; बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधात ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद

विशेष प्रतिनिधी | महाराष्ट्रात धर्मांतराशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडीत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या या कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्यानंतर आता राज्य सरकार अधिसूचना काढून तो लागू करू शकते. या कायद्याचा मुख्य उद्देश बळजबरी, फसवणूक, अवाजवी प्रभाव, आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करणे हा आहे.

या कायद्याचे समर्थक हा कायदा नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारा असल्याचा दावा करतात, तर विरोधकांच्या मते काही तरतुदींचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्यावर कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे धर्मस्वातंत्र्य कायदा ?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचे, आचरण करण्याचे आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य स्वेच्छेने असावे, कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली नसावे, यासाठी हा कायदा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

कायद्यानुसार खालील माध्यमातून झालेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते—

बळजबरी किंवा धमकी

फसवणूक किंवा चुकीची माहिती

अवाजवी प्रभाव (Undue Influence)

आर्थिक किंवा इतर आमिष

विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर

धार्मिक चमत्कार, उपचार किंवा खोट्या आश्वासनांच्या आधारावर धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न

शिक्षेच्या तरतुदी

या कायद्यात दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

सामान्य प्रकरणात अनेक वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंड.

काही गंभीर परिस्थितींमध्ये, विशेषतः विवाहाच्या माध्यमातून किंवा इतर विशिष्ट प्रकारच्या बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. विधेयकातील काही तरतुदींमध्ये पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांसाठी अधिक कठोर शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली होती.

धर्मांतरापूर्वीची प्रक्रिया

कायद्यानुसार धर्मांतराची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी काही प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. धर्म बदलण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीने आणि संबंधित धार्मिक विधी करणाऱ्या व्यक्तीने निश्चित कालावधीपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक असू शकते. यानंतर प्रशासन आवश्यक चौकशी करू शकते.

कोण तक्रार करू शकतो ?

या कायद्यात धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीव्यतिरिक्त तिचे पालक, भाऊ-बहिण किंवा इतर जवळचे नातेवाईक यांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारची भूमिका

राज्य सरकारच्या मते, काही संघटित गटांकडून आर्थिक आमिष, विवाह किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारचा दावा आहे की स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्यावर बंदी नसून केवळ बेकायदेशीर मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरावर कारवाई केली जाईल.

विरोधकांचे आक्षेप

विरोधी पक्ष, काही सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संघटनांनी या कायद्यावर अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

त्यांच्या मते—

“आमिष” किंवा “अवाजवी प्रभाव” यांसारख्या संज्ञा व्यापक असल्याने त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावला जाऊ शकतो.

आंतरधर्मीय विवाहांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.

धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

इतर राज्यांतील कायदे

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगड आणि इतर काही राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मस्वातंत्र्य किंवा धर्मांतर नियंत्रणासंबंधी कायदे लागू आहेत. महाराष्ट्र त्या राज्यांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे.

राज्यघटनेच्या दृष्टीने

भारतीय राज्यघटना नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देते. परंतु सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन राहून राज्य अशा बाबींवर कायदे करू शकते. त्यामुळे हा कायदा न्यायालयीन परीक्षणालाही सामोरा जाऊ शकतो, अशी कायदेतज्ज्ञांची शक्यता आहे.

नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे ?

स्वतःच्या इच्छेने धर्म स्वीकारणे आणि बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर यामध्ये कायदेशीर फरक आहे.

कोणत्याही प्रकारची धमकी, फसवणूक किंवा आर्थिक आमिष आढळल्यास संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार करता येईल.

धर्मांतराशी संबंधित प्रक्रिया आणि कागदपत्रे कायद्यानुसार पूर्ण करणे आवश्यक ठरू शकते.

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ हा राज्यातील महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय ठरणारा कायदा आहे. सरकारच्या मते तो बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी आवश्यक आहे; तर विरोधकांच्या मते त्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, न्यायालयीन व्याख्या आणि प्रशासनाचा दृष्टिकोन यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असेल.

(टीप : हा लेख माहितीपर विश्लेषण असून कोणत्याही धर्म, समाज किंवा राजकीय भूमिकेचे समर्थन अथवा विरोध करण्याचा उद्देश नाही. कायद्याच्या अंतिम अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या अधिसूचना आणि अधिकृत नियम लागू राहतील.)