शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची मोठी संधी; कोणाला लाभ मिळणार? अर्ज कुठे करायचा? जाणून घ्या संपूर्ण नियम

५०० चौ.फुटांपर्यंत निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमित होणार; १,५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी शुल्काची तरतूद

मुंबई : शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून घर बांधून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक जमीन-२०२६/प्र.क्र.२०/जमीन-१ जारी करून, ठरावीक अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे पात्र कुटुंबांना त्यांच्या निवासी अतिक्रमित जागेला शासनाच्या नियमांनुसार नियमित करून घेण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र प्रत्येक शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण आपोआप नियमित होणार नाही. त्यासाठी शासनाने स्पष्ट पात्रता, क्षेत्रफळ, वापर आणि जमिनीच्या प्रकाराबाबत अटी घातल्या आहेत.

कोणत्या अतिक्रमणांना लाभ मिळू शकतो ?

या योजनेचा मुख्य लाभ अशा अतिक्रमणधारकांना मिळू शकतो ज्यांचे अतिक्रमण:

• १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीचे आहे.
• सध्या देखील अस्तित्वात आहे.
• केवळ निवासी वापरासाठी आहे.
• संबंधित क्षेत्राच्या मंजूर विकास आराखडा/प्रादेशिक आराखडा व लागू नगररचना नियमांनुसार निवासी वापर अनुज्ञेय आहे.
• अतिक्रमणाचे क्षेत्र शासनाने निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेत आहे.
• अर्जदार भारतीय नागरिक आहे.

महत्त्वाचे

व्यावसायिक वापरासाठी केलेले अतिक्रमण या योजनेत सामान्यतः पात्र नाही. मात्र त्याच वस्तीतील नागरिकांच्या अत्यावश्यक दैनंदिन गरजांसाठी घराचाच भाग म्हणून असलेले छोटे किराणा दुकान, मेडिकल, पिठाची चक्की किंवा छोटेखानी दवाखाना यांसारखे वापर काही अपवादात्मक परिस्थितीत विचारात घेतले जाऊ शकतात.

५०० ते १,५०० चौ.फुटांपर्यंतची मोठी तरतूद

शासन निर्णयानुसार ग्रामीण आणि शहरी भागात कमाल १,५०० चौ.फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित करण्याची तरतूद आहे.

५०० चौ.फुटांपर्यंत

५०० चौ.फुटांपर्यंतचे पात्र निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमित करण्याची तरतूद आहे.

५०० ते १,५०० चौ.फुट

५०० चौ.फुटांपेक्षा अधिक आणि १,५०० चौ.फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण असल्यास:

• पहिल्या ५०० चौ.फुटांपर्यंतचा भाग — विनामूल्य
• त्यापुढील क्षेत्रासाठी — प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारण्याची तरतूद आहे.
• निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक वापरात असल्यास संबंधित क्षेत्रासाठी २५ टक्के रक्कम आकारली जाऊ शकते.

१,५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त?

१,५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही. अतिरिक्त अतिक्रमित क्षेत्र काढून टाकण्याची कार्यवाही करण्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

२०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असल्याचा पुरावा कसा द्यायचा ?

अर्जदाराला १ जानेवारी २०११ रोजी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल.

शासन निर्णयात खालील प्रकारचे पुरावे ग्राह्य धरण्याची तरतूद आहे:

• मतदार यादीतील नाव
• वीज बिल
• मालमत्ता कराची पावती
• ग्रामपंचायतीचा ८-अ उतारा
• अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही
• झोपडपट्टी घोषित केल्याची अधिसूचना
• इतर शासकीय निवासी पुरावे
• उपलब्ध असल्यास उपग्रह छायाचित्र देखील महत्त्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकतो.

आणखी एक महत्त्वाची अट

वरील पुराव्यांपैकी मागील एक वर्षातील रहिवासाचा शासकीय पुरावाही सादर करणे आवश्यक आहे.

शिधापत्रिका मात्र २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही, अशी शासन निर्णयातील तरतूद आहे.

एका कुटुंबाला किती लाभ?

या योजनेत एका कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ एका अतिक्रमणाचा लाभ मिळू शकतो.

कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेली अविवाहित मुले-मुली यांचा समावेश होतो.

त्यामुळे अर्जासोबत शपथपत्र/स्वयंघोषणापत्र देणे बंधनकारक आहे.

महिलांच्या नावाबाबत महत्त्वाची तरतूद

नियमित होणारी जमीन पुरुषाच्या नावावर असल्यास आणि त्याची पत्नी हयात असल्यास, जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने नियमित करण्याची तरतूद आहे. जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात दिली जाईल.

जमीन मिळाल्यानंतर लगेच विकता येईल का ? नाही.

नियमित झालेली जमीन नवीन शर्तीची, भोगवटादार वर्ग-२ जमीन राहणार आहे.

नियमितीकरणाच्या आदेशाच्या तारखेपासून पुढील ५ वर्षे जमीन विकता, भाड्याने देता किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित करता येणार नाही. वापरातही मनमानी बदल करता येणार नाही.

या अटीचा भंग झाल्यास नियमितीकरणाचा आदेश रद्द करून जमीन शासनजमा करण्याची कारवाई होऊ शकते.

कोणत्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित होणार नाही ?

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही प्रकारच्या जमिनी या योजनेतून स्पष्टपणे वगळण्यात आल्या आहेत.

खालील अतिक्रमणे अपात्र ठरू शकतात:

❌ नदीपात्रातील जमीन
❌ नाले
❌ सार्वजनिक रस्ते
❌ वन जमीन
❌ धोकादायक/भूस्खलनप्रवण क्षेत्र
❌ Wetland क्षेत्र
❌ CRZ बाधित जमीन
❌ सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जमीन
❌ स्मशानभूमी
❌ खेळाचे मैदान
❌ शाळा किंवा रुग्णालयासाठी आरक्षित जमीन
❌ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जमीन
❌ रेल्वे, महामार्ग, विद्युत वाहिन्या आदींसंबंधी कायदेशीर अडचणी असलेली जमीन.

अशा प्रकरणात संबंधित कुटुंबांना पर्यायी घर किंवा जमीन उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग शासन निर्णयात नमूद आहे. पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर उपलब्ध करून देण्याची किंवा ग्रामीण भागात पर्यायी भूखंड उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना आहेत.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचे काय ?

गायरान जमिनीबाबत स्वतंत्र मर्यादा आहेत.

शासन निर्णयानुसार भूमिहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींनी १ जानेवारी २०११ पर्यंत निवासी प्रयोजनासाठी केलेली गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे थेट नियमित न करण्याची तरतूद आहे.

अशा पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी जमीन संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.

त्यामुळे गायरान जमीन आहे म्हणून अतिक्रमण आपोआप नियमित होईल, असा अर्थ घेऊ नये.

अर्ज कुठे करायचा ?

अर्ज कुठे करायचा हे अतिक्रमणाच्या क्षेत्रानुसार बदलते.

ग्रामीण भाग

ग्रामीण भागात संबंधित ग्रामसेवकाकडे अर्ज सादर करायचा आहे.

ग्रामसेवक अर्ज व कागदपत्रे तपासून ती संबंधित तहसीलदारांकडे पाठवतील. त्यानंतर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अर्जाची छाननी करेल.

ब आणि क वर्ग नगरपालिका / नगरपंचायत

या क्षेत्रात संबंधित मुख्याधिकारी अर्ज स्वीकारतील.

छाननीनंतर प्रकरण उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या समितीकडे पाठविले जाईल.

महानगरपालिका आणि अ वर्ग नगरपालिका

संबंधित महानगरपालिका/प्रभाग कार्यालयातील अधिकारी अर्ज स्वीकारतील. त्यानंतर अर्जाची छाननी करून प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविले जाईल.

अर्जाची प्रक्रिया कशी असेल ?

Step 1 — जमीन कोणाच्या मालकीची आहे ते तपासा

सर्वप्रथम जमीन महसूल अभिलेखात शासकीय आहे का, कोणत्या विभागाच्या ताब्यात आहे आणि त्या जमिनीचा वापर निवासी करण्यास परवानगी आहे का, हे तपासा.

Step 2 — २०११ पूर्वीचा पुरावा जमा करा

मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत नोंदी किंवा इतर शासकीय कागदपत्रे जमा करा.

Step 3 — अर्ज सादर करा

ग्रामीण भागात ग्रामसेवकाकडे, तर संबंधित नागरी क्षेत्रात लागू असलेल्या कार्यालयात अर्ज द्यावा.

Step 4 — पोहोच घ्या

अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जाची पोहोच/स्वीकृती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Step 5 — प्रत्यक्ष मोजणी

भूमी अभिलेख विभागाकडून घर/भूखंडाची अधिकृत मोजणी केली जाईल. या धोरणांतर्गत मोजणी विनाशुल्क करण्याची तरतूद आहे.

Step 6 — हरकती मागवल्या जातील

प्रस्तावित नियमितीकरणाबाबत स्थानिक पातळीवर जाहीर सूचना देऊन १५ दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या जातील.

Step 7 — समितीचा निर्णय

पात्रता, जमीन वापर, मोजणी, कागदपत्रे आणि हरकती तपासून संबंधित सक्षम समिती निर्णय घेईल.

Step 8 — नियमितीकरणाचा आदेश

पात्र ठरल्यास शासनाच्या अटींनुसार जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून नियमित करण्याचा आदेश दिला जाईल.

निर्णय किती दिवसांत ?

अर्ज सादर केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्याने अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती ?

पात्र व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

या तारखेपर्यंत अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

मात्र ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज न करणाऱ्या व्यक्तींचे तसेच अपात्र व्यक्ती/संस्थांचे अतिक्रमण पुढील काळात निष्कासित करण्याची कारवाई होऊ शकते.

नोंदणी शुल्क किती ?

नियमित झालेल्या जमिनीचा नोंदणीकृत दस्तऐवज करायचा असल्यास शासन निर्णयात पुढील नोंदणी शुल्काची तरतूद आहे:

• १,००० चौ.फुटांपर्यंत — ₹१,०००
• १,५०० चौ.फुटांपर्यंत — ₹२,०००

हे शुल्क नियमितीकरणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या इतर लागू रकमेपेक्षा स्वतंत्र बाब असू शकते.

नियमित झालेली जमीन पुढे वर्ग-१ करता येईल का ?

नियमितीकरणानंतर जमीन भोगवटादार वर्ग-२ स्वरूपात राहते.

शासन निर्णयानुसार नियमितीकरणानंतर ५ वर्षांनंतर वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करायचे असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील लागू तरतुदींचे पालन करावे लागेल.

अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे तयार ठेवावीत ?

अर्ज करण्यापूर्वी नागरिकांनी शक्यतो पुढील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:

☑️ ओळखपत्र/भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा
☑️ २०११ पूर्वीच्या रहिवासाचा पुरावा
☑️ मतदार यादीतील नावाचा पुरावा
☑️ जुने वीज बिल
☑️ मालमत्ता कराची पावती
☑️ ग्रामपंचायत ८-अ किंवा उपलब्ध महसूल नोंद
☑️ अतिक्रमण सर्वेक्षणाची नोंद असल्यास त्याची प्रत
☑️ सध्याच्या रहिवासाचा शासकीय पुरावा
☑️ जमीन/घराची उपलब्ध कागदपत्रे
☑️ स्वयंघोषणापत्र/शपथपत्र
☑️ कुटुंबाला महाराष्ट्रात अन्यत्र या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही याबाबत घोषणा

टीप : स्थानिक प्रशासनाकडून प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार अतिरिक्त कागदपत्रे मागवली जाऊ शकतात.

अर्जदाराने कोणती काळजी घ्यावी ?

१. खोटी कागदपत्रे देऊ नका

अर्जातील माहिती किंवा पुरावे खोटे आढळल्यास अर्जदार अपात्र ठरू शकतो आणि अतिक्रमण काढण्याची कारवाई होऊ शकते.

२. दलालांपासून सावध राहा

नियमितीकरणाच्या नावाखाली कोणीही अनधिकृतपणे पैसे मागितल्यास नागरिकांनी अधिकृत पावतीशिवाय पैसे देऊ नयेत.

३. अर्जाची पोहोच घ्या

अर्ज दिल्यानंतर प्राप्ती/पोहोच जतन करून ठेवा.

४. मोजणी अधिकृत यंत्रणेकडूनच करून घ्या

शासन निर्णयानुसार या प्रक्रियेत भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत मोजणी महत्त्वाची आहे.

मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे काय ?

हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

२५ मार्च २०२६ च्या धोरणातून बृहन्मुंबई तसेच मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हे वगळण्यात आले होते. तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राबाबत स्वतंत्र धोरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सप्टेंबर २०२६ मध्ये या क्षेत्रांतील १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याकरिता विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला विद्यमान धोरणांचा अभ्यास करून पुढील शिफारसी करायच्या आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी २५ मार्च २०२६ चा राज्यव्यापी नियम आपल्याला थेट लागू झाला आहे असे समजू नये; स्वतंत्र धोरण/अंतिम शासन आदेश तपासणे आवश्यक आहे.

लक्षात ठेवा — अतिक्रमण म्हणजे मालकी हक्क आपोआप मिळत नाही

शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षे राहिल्याने जमीन आपोआप आपल्या नावावर होत नाही.

नियमितीकरणासाठी शासनाने ठरवलेल्या अटी पूर्ण करणे, अधिकृत मोजणी, समितीची छाननी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ५१ मध्ये काही परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमण नियमित करण्याची तरतूद आहे; मात्र त्यासाठी सार्वजनिक नोटीस, हरकतींचा विचार, आकारणी आणि शासनाच्या नियमांतील अटी लागू होतात.

झटपट माहिती

मुद्दामाहितीशासन निर्णय२५ मार्च २०२६विभागमहसूल व वन विभागGR क्रमांकजमीन-२०२६/प्र.२०/जमीन-१अतिक्रमणाची तारीख१ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीवापरमुख्यतः निवासीकमाल क्षेत्र१,५०० चौ.फुट५०० चौ.फुटपर्यंतविनामूल्य५००–१,५०० चौ.फुटपुढील क्षेत्रावर बाजारमूल्याच्या १०% प्रमाणे शुल्कअर्जाची अंतिम तारीख३१ डिसेंबर २०२६ग्रामीण भागातील अर्जग्रामसेवक → तहसीलदारब/क नगरपालिकामुख्याधिकारी → SDO समितीमहानगरपालिका/अ वर्गसंबंधित कार्यालय → जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखालील समितीअधिकृत मोजणीभूमी अभिलेख विभागाकडून विनाशुल्कनिर्णयाची मुदतअर्जापासून ९० दिवसजमीन स्वरूपभोगवटादार वर्ग-२हस्तांतरण५ वर्षे प्रतिबंधित

नागरिकांनी आता काय करावे?

जर तुमचे घर शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीपासून अस्तित्वात असेल, तर सर्वप्रथम तुमची जमीन या धोरणाच्या पात्रतेत येते का हे तपासा.

२०११ पूर्वीचा पुरावा जमा करा → संबंधित कार्यालयात अर्ज करा → अर्जाची पोहोच घ्या → अधिकृत मोजणी होऊ द्या → समितीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करा.

३१ डिसेंबर २०२६ ही महत्त्वाची अंतिम तारीख असल्याने पात्र नागरिकांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नये.

अधिकृत संदर्भ

शासन निर्णय – अतिक्रमण नियामानुकुल

https://www.mahaawaas.org/enchrochmentm.html

https://www.mahaawaas.org/content/gr/encrouchments/Dated-%2025-01-2019.pdf

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ यांच्या तरतुदींवर आधारित २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयात या धोरणाची रूपरेषा देण्यात आली आहे.

no1marathinews.com
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी सरकारी योजना, शासन निर्णय, जमीन-महसूल आणि हक्कांची माहिती सोप्या भाषेत.