नाशिकहून पहिली ‘कांदा एक्सप्रेस’ राजधानी दिल्लीत; राजधानीत कांद्याबाबत विशेष नियोजन

कांद्याचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि साठेबाजी रोखण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

नाशिकहून पहिली ‘कांदा एक्सप्रेस’ गुरुवारी राजधानीत पोहोचण्याची शक्यता असताना, कांद्याचे भाव आणखी वाढण्याच्या शक्यतेमुळे दिल्ली सरकारने शहरातील कांद्याच्या दैनंदिन गरजेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

“कांद्याचा पहिला साठा गुरुवारी दिल्लीत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे… सध्या शहरात कांद्याचा तुटवडा नाही. परंतु भाव वाढल्यास, लोकांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून आम्हाला सज्ज राहावे लागेल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी बैठक घेतली आणि अन्न व पुरवठा विभागाला सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले,” असे अन्न व पुरवठा मंत्री मंजिंदर सिंग सिरसा यांनी बुधवारी सांगितले.

सिरसा म्हणाले की, विभाग शहरातील कांद्याच्या सध्याच्या गरजेचा हिशोब करत आहे. “उद्यापर्यंत हा आराखडा तयार होईल. कांदा दिल्लीत आल्यावर, आम्ही आमच्या मागणीनुसार १० मेट्रिक टन, १५ मेट्रिक टन किंवा त्याहून अधिक साठ्याची मागणी करू,” असेही त्यांनी नमूद केले.

मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने दिल्ली सरकारला त्यांची गरज पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सिरसा यांच्या मते, जर भाव आणखी वाढले, तर नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल.

“अशा परिस्थितीत, सरकार केंद्र सरकारच्या ‘नाफेड’ (NAFED) या संस्थेकडून कांदा आणि साखर खरेदी करेल आणि राजधानीतील विविध ठिकाणी ते उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करेल,” असे ते म्हणाले.

हे पदार्थ ज्या दराने ‘नाफेड’कडून खरेदी केले जातील, त्याच दराने त्यांची विक्री केली जाईल.

सिरसा यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत; यामध्ये दिल्लीभर शिबिरांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायाचाही विचार केला जात आहे.

सरकारने अधिकाऱ्यांना दिल्लीत येणाऱ्या कांद्याच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे, कांद्याचा साठा बाजारपेठेत योग्यरित्या पोहोचेल याची खात्री करण्याचे आणि साठेबाजी रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

“वाहतूक आणि इतर संबंधित खर्च दिल्ली सरकार स्वतः सोसेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीच्या जनतेवर अतिरिक्त बोजा पडू देणार नाही,” असे सिरसा म्हणाले.

साखरेबाबत बोलताना सिरसा म्हणाले की, साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. “दिल्ली सरकार या तरतुदींनुसार कारवाई करेल. जर कोणत्याही ठिकाणी साखरेचा साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल,” असे ते म्हणाले.

“लोकांना परवडणाऱ्या दरात साखर कशी उपलब्ध करून देता येईल आणि तिचा पुरवठा कसा करता येईल, याची तपासणी करण्याचे निर्देशही विभागाला देण्यात आले आहेत. यासाठी एक सविस्तर योजना मागवण्यात आली आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.