तात्काळ कार्यात्मक फायद्यांव्यतिरिक्त, ही भागीदारी दोन्ही टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या पूरक क्षमता एकत्र करण्यास, कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यास आणि रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेल यांसारख्या मोठ्या प्रतिस्पर्धकांविरुद्ध अधिक कार्यक्षमतेने स्पर्धा करण्यास मदत करू शकते.प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे दोन्ही कंपन्यांमधील विद्यमान संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना एकमेकांचे नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधा अधिक व्यापकपणे वापरता येतील. तात्काळ कार्यात्मक फायद्यांव्यतिरिक्त, ही भागीदारी दोन्ही टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या पूरक क्षमता एकत्र करण्यास, कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यास आणि रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेल यांसारख्या मोठ्या प्रतिस्पर्धकांविरुद्ध अधिक कार्यक्षमतेने स्पर्धा करण्यास मदत करू शकते.या करारामध्ये काय समाविष्ट आहे?या व्यवस्थेअंतर्गत, व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएल इंट्रा-सर्कल आणि इंटर-सर्कल रोमिंग करार करतील, ज्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या सेवा क्षेत्रांमध्ये एकमेकांच्या नेटवर्कचा वापर करता येईल. दोन्ही कंपन्या टेलिकॉम टॉवर्स आणि ऑप्टिकल फायबरसह नेटवर्क पायाभूत सुविधा देखील शेअर करतील.बीएसएनएल आणि व्होडाफोन आयडिया यांच्यात दिल्ली आणि मुंबईमध्ये आधीपासूनच एक इंट्रा-सर्कल रोमिंग करार आहे, ज्याअंतर्गत बीएसएनएलचे ग्राहक महसूल-वाटप तत्त्वावर व्हीआयचे नेटवर्क वापरतात. या ताज्या करारामुळे ही व्यवस्था अधिक टेलिकॉम सर्कल्सपर्यंत विस्तारित होण्याची अपेक्षा आहे.दूरसंचार विभागाने यापूर्वी म्हटले होते की, दोन्ही ऑपरेटर्स अधिक सखोल पायाभूत सुविधांच्या वाटपावर चर्चा करत आहेत, ज्यामध्ये 4G आणि 5G सेवांसाठी बीएसएनएलच्या टॉवर्सवरील व्हीआयचा भाडेकरार वाढवण्याचा समावेश आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत, बीएसएनएलने व्होडाफोन आयडियाला सुमारे १,४४१ टॉवर्स भाडेतत्त्वावर दिले होते.अधिक सखोल भागीदारीची गरजकॉमफर्स्टचे विश्लेषक महेश उप्पल म्हणाले की, दोन्ही ऑपरेटर्स “अत्यंत पूरक स्थितीत” आहेत. बीएसएनएलने, या क्षेत्रात लवकर प्रवेश केल्यामुळे, अनेक दशकांमध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत आणि टॉवर्स, मार्गाधिकार, स्थानाची लवचिकता आणि त्यांच्या रिअल इस्टेटच्या विस्तारात त्यांना फायदे आहेत.“बीएसएनएलचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ‘राईट्स ऑफ वे’ (मार्गाधिकार), ज्याला दूरसंचार कंपन्या प्रचंड महत्त्व देतात, कारण पायाभूत सुविधा उभारण्यामधील हा सर्वात महागडा आणि त्रासदायक भागांपैकी एक आहे,” असे उप्पल म्हणाले.दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्यामध्ये जमिनीच्या मालकीचे प्रश्न, मंजुऱ्या, सुरक्षाविषयक आवश्यकता, पर्यावरणीय मंजुरी, संरक्षित स्थळांवरील निर्बंध आणि विमानचालन किंवा उड्डाण मार्गावरील मर्यादा यांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे, बीएसएनएलच्या पायाभूत सुविधा आणि ‘राईट्स ऑफ वे’चा वापर व्होडाफोन आयडियाला आपले नेटवर्क विस्तारण्यासाठी लागणारा खर्च आणि वेळ कमी करण्यास मदत करू शकतो.दुसरीकडे, बीएसएनएलची बाजारातील उपस्थिती तुलनेने कमकुवत आहे आणि पारंपरिकरित्या ती विपणन (मार्केटिंग) आणि विक्रीमध्ये कमी चपळ राहिली आहे.“ही अशी क्षेत्रे आहेत जिथे खाजगी कंपन्यांना स्पष्ट फायदा आहे, कारण त्या बाजारात उतरण्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक अनुभवी आणि प्रभावी आहेत,” असे उप्पल म्हणाले. “खाजगी कंपन्या बाजारपेठ आणि बाजारात उतरण्याच्या बाबतीत मजबूत आहेत, तर बीएसएनएल पायाभूत सुविधांमध्ये मजबूत आहे आणि तिच्याकडे काही महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. त्यामुळे, एका अर्थाने, हे एक चांगले संयोजन आहे.”या करारामुळे दोघांनाही कसा फायदा होऊ शकतोव्होडाफोन आयडियासाठी (Vi), या व्यवस्थेमुळे BSNL च्या अशा ग्राहकांकडून अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो जे Vi चे नेटवर्क वापरतील; विशेषतः अशा भागांत जिथे BSNL चे कव्हरेज मर्यादित आहे. नेटवर्कवरील रहदारी (ट्रॅफिक) वाढल्याने Vi च्या विद्यमान नेटवर्कचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांतून अधिक मूल्य निर्माण करता येईल.BSNL चे टॉवर्स, फायबर, ‘राईट्स ऑफ वे’ (मार्ग अधिकार) आणि मालमत्तेची उपलब्धता यांसारख्या गोष्टींचा अधिक वापर मिळाल्यास, Vi ला त्यांचे 4G आणि 5G नेटवर्क विस्तारताना येणारा खर्च आणि विलंब कमी करण्यास मदत होऊ शकते.दुसरीकडे, BSNL ग्रामीण आणि इतर भागांत—जिथे त्यांचे स्वतःचे नेटवर्क बळकट करण्याची गरज आहे—कव्हरेज सुधारण्यासाठी Vi च्या नेटवर्कचा वापर करू शकते. प्रत्येक ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी किंवा त्या अद्ययावत करण्याऐवजी, ते ‘रोमिंग’ व्यवस्थेद्वारे Vi चे नेटवर्क वापरू शकतात.ही भागीदारी BSNL च्या खर्च नियंत्रणाच्या आणि पायाभूत सुविधांतून उत्पन्न मिळवण्याच्या (monetising) व्यापक धोरणालाही पूरक ठरते. तसेच, यामुळे त्यांना ग्राहक मिळवणे आणि बाजारात सेवा पोहोचवणे (go-to-market execution) यांमधील Vi च्या अधिक अनुभवाचा लाभ घेता येईल.पायाभूत सुविधांमधील तफावत कमी करण्याचा एक मार्गया करारामुळे दोन्ही कंपन्यांना जिओ (Jio) आणि एअरटेल (Airtel) यांच्याशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यास मदत होऊ शकते.“हा करार दोन्ही टेलिकॉम कंपन्यांना जिओ आणि एअरटेलशी अधिक किफायतशीर पद्धतीने स्पर्धा करण्यास मदत करेल. नेटवर्कच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत Vi आणि BSNL या दोन्ही कंपन्या जिओ आणि एअरटेलच्या मागे आहेत,” असे ॲनालिसिस मेसन (Analysys Mason) चे भागीदार अश्विंदर सेठी यांनी सांगितले.सेठी यांच्या मते, Vi ची उपस्थिती सुमारे १,९०,००० टॉवर्सवर आणि BSNL ची १,२१,००० टॉवर्सवर आहे; याउलट जिओकडे सुमारे ३,३३,००० आणि एअरटेलकडे २,९२,००० साइट्स आहेत. फायबर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही ही तफावत दिसून येते; Vi ने सुमारे १,६५,००० किमी फायबर टाकले आहे, तर जिओचे फायबर जाळे १० लाख (१ दशलक्ष) किमीपेक्षा जास्त आणि एअरटेलचे सुमारे ५,५०,००० किमी आहे.“भारत सरकार या दोन्ही मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्समधील (MNOs) सर्वात मोठा भागधारक असल्याने, या कंपन्यांनी नेटवर्क पायाभूत सुविधांची दुप्पट उभारणी (duplication) न करणे हे पूर्णपणे तर्कसंगत आहे,” असे सेठी म्हणाले.सरकारी मालकीमुळे धोरणात्मक महत्त्व वाढतेसरकार BSNL ची मालक आहे आणि व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारचा ४९% हिस्सा आहे. त्यामुळे, पायाभूत सुविधांची दुप्पट उभारणी टाळणे आणि दोन्ही गुंतवणुकींतून अधिक मूल्य मिळवणे यासाठी सरकारकडे एक प्रबळ कारण (incentive) आहे. उप्पल यांनी सांगितले की, या सहकार्याचा विस्तार कालांतराने टॉवर्स, फायबर आणि रोमिंगच्या पलीकडे गेला पाहिजे. “सरकार या दोन्ही कंपन्यांमधील मुख्य भागधारक आहे. त्यामुळे, आपल्या गुंतवणुकीतून सर्वोत्तम मूल्य मिळवण्यात सरकारलाही रस आहे. केवळ पायाभूत सुविधांच्या सामायिकापलीकडे जाऊन नवीन व्यवसायांचा शोध घेणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल,” असे ते म्हणाले.या भागीदारीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास खर्च कमी होऊ शकतो, नेटवर्कची पोहोच वाढू शकते आणि जिओ (Jio) व एअरटेल (Airtel) यांच्याशी अधिक चांगल्या प्रकारे स्पर्धा करण्यास दोन्ही कंपन्यांना मदत होऊ शकते.वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) आणि बीएसएनएल (BSNL) यांच्याकडे पाठवलेल्या प्रश्नांवर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. Post navigation🚀 मोफत थेट वेबिनार | लर्नोवा नाशिकहून पहिली ‘कांदा एक्सप्रेस’ राजधानी दिल्लीत; राजधानीत कांद्याबाबत विशेष नियोजन