महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) विधेयक, २०२६

 हक्कांचे संरक्षण की खासगी रुग्णालयांवरील नियंत्रण ?

महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाने, निदान केंद्रे आणि इतर आरोग्य संस्थांमध्ये वाढत्या अनियमितता, अवाजवी शुल्क, पारदर्शकतेचा अभाव आणि रुग्णांच्या तक्रारींची दखल घेत राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) विधेयक, २०२६’ विधिमंडळात सादर केले आहे. या विधेयकामुळे तब्बल ७७ वर्षे जुना Bombay Nursing Homes Registration Act, 1949 रद्द करून आधुनिक आणि एकसमान नियामक व्यवस्था लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

विधेयकाची गरज का निर्माण झाली?

गेल्या काही वर्षांत खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी शुल्क आकारणे, उपचारांबाबत स्पष्ट माहिती न देणे, अनधिकृत आरोग्य संस्था चालविणे आणि रुग्णांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. १९४९ चा कायदा केवळ नर्सिंग होमपुरता मर्यादित असल्याने आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या आरोग्य संस्थांसाठी एकच कायदा आवश्यक असल्याची भूमिका शासनाने घेतली.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी

• राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये, क्लिनिक, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पॅथॉलॉजी लॅब आदींसाठी नोंदणी अनिवार्य.
• प्रत्येक संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक.
• उपचारांचे दर व सेवा शुल्क स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक.
• राज्यस्तरीय Clinical Establishments Council स्थापन करून किमान सुविधा, दर्जा आणि सेवा निकष निश्चित केले जातील.
• विभागीय नोंदणी प्राधिकरणांना तपासणी, नूतनीकरण, नोंदणी रद्द करणे आणि कारवाईचे अधिकार दिले जातील.
• आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला प्राथमिक स्थिरीकरण (Emergency Stabilisation) उपचार देणे बंधनकारक असेल.
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

रुग्णांना काय फायदा?

या कायद्यामुळे रुग्णांना उपचारांचे शुल्क आधीच समजू शकेल, नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये उपचार मिळतील, सेवा गुणवत्तेचे किमान निकष निश्चित होतील आणि आरोग्य क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल. शासनाच्या मते यामुळे रुग्णांचे हक्क अधिक प्रभावीपणे संरक्षित होतील.

विरोध आणि आक्षेप

या विधेयकाला काही डॉक्टर संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. Indian Medical Association (IMA) ने ४० खाटांपेक्षा कमी क्षमतेच्या रुग्णालयांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की लहान रुग्णालयांवर अतिरिक्त प्रशासकीय आणि आर्थिक भार पडू शकतो.

तसेच काही सामाजिक संघटना आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी सरकारी रुग्णालयांचा या कायद्यात समावेश नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते रुग्णांच्या हक्कांचे समान संरक्षण करायचे असेल तर सरकारी आणि खासगी दोन्ही आरोग्य संस्थांवर समान नियम लागू व्हायला हवेत.

निष्कर्ष

‘महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना विधेयक, २०२६’ हे राज्यातील आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे सुधारणा विधेयक मानले जात आहे. रुग्णांना पारदर्शक, सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात हा त्यामागील मुख्य उद्देश असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सरकारी रुग्णालयांचा समावेश आणि लहान रुग्णालयांवरील परिणाम या मुद्द्यांवर पुढील चर्चा आणि सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

संदर्भ :

1. महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर करण्यात आलेले Maharashtra Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2026.
2. The Economic Times – महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेले नवीन विधेयक.
3. The Times of India – १९४९ च्या कायद्याऐवजी नवीन नियामक व्यवस्था.
4. Health/Economic Times – विधेयकातील प्रमुख तरतुदी व उद्दिष्टे.
5. Hindustan Times – IMA चे आक्षेप व लहान रुग्णालयांबाबतची भूमिका.