रस्ते अपघातात जखमींना जीवनदान देणाऱ्या धाडसी नागरिकांसाठी खूशखबर! शासनाकडून मिळणार तब्बल २५ हजार रुपयांचे इनामविशेष प्रतिनिधी | No1marathinews.comमहाराष्ट्र: दिवसेंदिवस वाढत्या रस्ते अपघातांच्या घटनांमध्ये अनेकदा योग्य वेळी वैद्यकीय मदत न मिळाल्यामुळे रुग्णांचा मृत्यू होतो. हीच गंभीर बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकहिताचा निर्णय घेतला आहे. आता रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचवून त्याचे प्राण वाचवणाऱ्या ‘गुड सेमेरिटन’ (Good Samaritan / नेकलेस नागरिक) यांना शासनाकडून २५ हजार रुपयांचे रोख इनाम आणि प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.मदत कशी होईल? ( योजनेची सविस्तर माहिती )गोल्डन अवरचा लाभ: अपघातानंतरचा पहिला एक तास हा जखमीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो, ज्याला ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour) म्हटले जाते. या वेळेत रुग्णाला योग्य उपचार मिळाल्यास त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता कैक पटींनी वाढते. या योजनेमुळे जखमींना तात्काळ मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.कायदेशीर सुरक्षितता: अनेक नागरिक पोलिसांच्या चौकशीला किंवा कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागेल या भीतीने अपघातातील जखमींना हात लावत नाहीत. मात्र, या योजनेंसारख्या पुढाकारांमुळे नागरिकांमधील भीती दूर होऊन ते मानवकूने पुढे येतील.आर्थिक प्रोत्साहन: २५ हजार रुपयांचे बक्षीस मिळाल्यामुळे नागरिकांचा सामाजिक बांधिलकीचा वसा अधिक बळकट होईल आणि इतरांनाही मदत करण्याची प्रेरणा मिळेल. बक्षीस मिळवण्यासाठीचे नियम व अटीया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि बक्षीसाची रक्कम मिळवण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवले आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत:तातडीने मदत: मदत करणाऱ्या व्यक्तीने अपघाताची माहिती मिळताच किंवा अपघात पाहताच जखमी व्यक्तीला नजीकच्या रुग्णालयात किंवा वैद्यकीय केंद्रात तातडीने पोहोचवणे आवश्यक आहे.कोणतीही भीती नाही: मदत करणाऱ्या नागरिकाला पोलीस किंवा हॉस्पिटल प्रशासनाकडून कोणतीही अनावश्यक कागदपत्रे किंवा कायदेशीर कारवाईची सक्ती केली जाणार नाही. ते आपली ओळख गुप्त ठेवू शकतात किंवा स्वेच्छेने पुढे येऊ शकतात.पोलिसांची पडताळणी: जखमीचा जीव वाचवण्यात किंवा त्याला वेळेत उपचारासाठी दाखल करण्यात त्या नागरिकाचा प्रत्यक्ष सहभाग होता, याची खात्री संबंधित वैद्यकीय अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणा करेल.एकापेक्षा जास्त व्यक्ती: जर अपघातात एकापेक्षा अधिक नागरिकांनी मिळून मदत केली असेल, तर २५ हजार रुपयांची बक्षीस रक्कम त्या सर्व मदतकर्त्यांमध्ये समान प्रमाणात वाटली जाईल.गंभीर स्वरूपाचे अपघात: ही योजना प्रामुख्याने गंभीर रस्ते अपघातातील जखमींच्या जीविताच्या रक्षणासाठी लागू करण्यात आली आहे.बक्षीस मिळवण्याची प्रक्रिया (अर्ज कसा केला जातो ?)अपघात झाल्यावर जखमीला रुग्णालयात पोहोचवल्यानंतर संबंधित डॉक्टर आणि पोलीस अधिकारी मदत करणाऱ्या नागरिकाची प्राथमिक नोंद करून घेतात.रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Doctor’s Certification) आणि पोलिसांचा अहवाल याच्या आधारे जिल्हा स्तरावरील समितीकडे या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठवला जातो.कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर शासनाकडून थेट मदतकर्त्याच्या बँक खात्यात बक्षीसाची रक्कम जमा केली जाते. ( यासाठी ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा आणि बँक तपशील आवश्यक असतो ).१. कुणाला संपर्क साधावा ? या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा मदतीची नोंद करण्यासाठी आपण खालील यंत्रणेशी संपर्क साधू शकता:स्थानिक पोलीस ठाणे (Local Police Station): ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अपघात घडला आहे, तिथल्या पोलीस निरीक्षकांशी (Police Inspector) संपर्क साधावा. पोलीस प्रशासनाकडूनच मदत करणाऱ्या नागरिकाचा प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर पाठवला जातो.जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती (District Road Safety Committee): प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (District Collector) किंवा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO Office) यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. हे अधिकारी या पुरस्काराची शिफारस व मंजुरी करतात.आपत्कालीन हेल्पलाईन: कोणत्याही आपत्कालीन मदतीसाठी किंवा अपघाताची माहिती देण्यासाठी ११२ (112) या राष्ट्रीय आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधावा.२. नियम व अटी (Rules & Regulations)या योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांचे इनाम मिळवण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे नियम ठरवले आहेत:सदिच्छा व विनाअपेक्षा मदत: मदत करणाऱ्या व्यक्तीने कोणतीही पूर्वअपेक्षा किंवा पैशांची लालसा न ठेवता, पूर्णपणे चांगल्या हेतूने (In Good Faith) जखमीला मदत केलेली असावी.रुग्णालयात पोहोचवणे: अपघातातील जखमी व्यक्तीला तातडीने ( गोल्डन आवरमध्ये ) जवळच्या शासकीय वा खाजगी रुग्णालयात पोहोचवणे बंधनकारक आहे.कायदेशीर सुरक्षितता व गोपनीयता: मदत करणाऱ्या नागरिकाला पोलीस किंवा हॉस्पिटल प्रशासनाकडून कोणताही त्रास दिला जाणार नाही. त्याची ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार त्याला आहे. जर नागरिकाला साक्षीदार बनवायचे असेल, तर त्याच्या मर्जीनुसारच आणि सोयीच्या ठिकाणी चौकशी केली जाते.वैद्यकीय व पोलीस पडताळणी: रुग्णालयाचे कागदपत्र आणि पोलिसांच्या अहवालावरून हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे की, त्या नागरिकाच्या वेळेत मदत करण्यामुळेच जखमीचा जीव वाचण्यास मदत झाली आहे.रस्ते अपघातात जखमींना मदत करणाऱ्या नागरिकांसाठी भारत सरकारचा ‘गुड सेमेरिटन लॉ’ ( Good Samaritan Law / राहवीर कायदा ) अत्यंत मजबूत कायदेशीर संरक्षण प्रदान करतो. या कायद्यामुळे नागरिकांच्या मनातील पोलीस किंवा कायदेशीर कारवाईची भीती पूर्णपणे दूर करण्यात आली आहे.या कायद्यान्तर्गत आणि योजनेअंतर्गत असणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी व सविस्तर नियम खालीलप्रमाणे आहेत:१. कायदेशीर संरक्षण आणि हक्क (Legal Protections)दिवाणी व फौजदारी दायित्वातून सूट (Civil & Criminal Immunity): जर एखाद्या नागरिकाने चांगल्या हेतूने (In Good Faith) अपघातातील जखमीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि उपचारादरम्यान किंवा तत्पूर्वी काही दुर्दैवी घटना घडली, तर त्या मदत करणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही दिवाणी (Civil) किंवा फौजदारी (Criminal) कारवाई केली जाणार नाही.नावाची गोपनीयता (Anonymity): मदत करणाऱ्या नागरिकाला आपली ओळख किंवा नाव सांगणे पूर्णपणे स्वैच्छिक (Optional) ठेवण्यात आले आहे. जर त्याला आपली ओळख गुप्त ठेवायची असेल, तर पोलीस किंवा हॉस्पिटल प्रशासन त्यावर सक्ती करू शकत नाही.पोलिसांकडून कोणतीही सक्ती नाही: घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर कोणताही पोलीस अधिकारी मदत करणाऱ्या नागरिकाला ओळखपत्र दाखवण्यासाठी, नाव किंवा पत्ता नोंदवण्यासाठी बाध्य करू शकत नाही.२. रुग्णालय प्रशासनाचे नियम (Hospital Regulations)तातडीची प्रथमोपचार सेवा (First Aid): कोणत्याही शासकीय किंवा खाजगी रुग्णालयाने अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने प्रथमोपचार देणे बंधनकारक आहे. कोणतेही रुग्णालय “आधी पैसे भरा किंवा पोलिसांची कागदपत्रे आणा” असे म्हणून उपचार रोखू शकत नाही.खर्च किंवा कागदपत्रांची सक्ती नाही: जखमीला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर मदतकर्त्या नागरिकाकडून उपचाराचा कोणताही खर्च मागितला जात नाही. तो कोणतीही कागदपत्रे न भरता रुग्णालयातून निघून जाऊ शकतो.३. पोलीस चौकशी आणि न्यायालयात हजर राहण्याचे नियमवेळेची व त्रासाची बचत: मदत करणाऱ्या नागरिकाला वारंवार पोलीस ठाण्यात बोलावले जात नाही. जर त्या व्यक्तीने स्वेच्छेने साक्षीदार (Eyewitness) बनण्याची तयारी दर्शवली, तर त्याची चौकशी एकाच वेळी आणि त्याच्या पसंतीच्या किंवा सोयीच्या ठिकाणी केली जाते.व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष: न्यायालयात साक्ष द्यायची वेळ आल्यास, मदतकर्त्याला वारंवार कोर्टात चकरा माराव्या लागू नयेत म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (Video Conferencing) द्वारे त्याची साक्ष नोंदवण्याची सोय कायद्यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.प्रवासाचा खर्च: जर मदतकर्त्याला न्यायालयाच्या किंवा पोलिसांच्या कामासाठी कधी बोलवावेच लागले, तर येण्या-जाण्याचा सर्व खर्च ‘गुड सेमेरिटन फंड’मधून दिला जातो.महत्त्वाची टीप: जर एखादा पोलीस अधिकारी किंवा हॉस्पिटल प्रशासन या नियमांचे उल्लंघन करून मदत करणाऱ्या नागरिकाला त्रास देत असेल किंवा कागदपत्रांसाठी अडवत असेल, तर त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध खात्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) करण्याचा स्पष्ट नियम या कायद्यात आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे महत्त्वाचे क्रमांकरस्ते अपघातात जखमींना मदत करणाऱ्या नागरिकांच्या ‘गुड सेमेरिटन’ ( राहवीर ) योजनेशी संबंधित केंद्र शासनाचे शासन निर्णय क्रमांक ( Notifications / Order Numbers ) खालीलप्रमाणे आहेत:योजनेचा मूळ शासन निर्णय / मार्गदर्शक सूचना ( Scheme Notification ):पत्र/अतिरिश्त क्रमांक: No. RT-25035/27/2021-RSदिनांक: ३ ऑक्टोबर २०२१ ( या अधिसूचनेनुसार देशभरात ‘गुड सेमेरिटन’ योजना लागू करण्यात आली आहे ).कायदेशीर संरक्षण व नियमांचे राजपत्र (GSR Notification for Protection):अधिसूचना क्रमांक: G.S.R. 594(E) (केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, कलम १३४-अ अंतर्गत).दिनांक: २९ सप्टेंबर २०२०.टीप: ही एक केंद्रीय योजना (Central Sector Scheme) असल्यामुळे संपूर्ण भारतामध्ये एकाच नियमावलीनुसार राबवली जाते. महाराष्ट्रात किंवा इतर राज्यांमध्ये अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारच्या याच मार्गदर्शक सूचना आणि शासन निर्णयांचा आधार घेतला जातो.No1marathinews.com चे आवाहन:रस्ते अपघातामध्ये कुणी जखमी पडल्यास घाबरून न जाता माणुसकीच्या नात्याने पुढे या आणि जखमीला रुग्णालयात पोहोचवून एक जबाबदार नागरिक असल्याचा पुरावा द्या. तुमचा एक छोटासा प्रयत्न एखाद्याचे अमूल्य आयुष्य वाचवू शकतो! Post navigationनाशिकहून पहिली ‘कांदा एक्सप्रेस’ राजधानी दिल्लीत; राजधानीत कांद्याबाबत विशेष नियोजन
