Birth and Death Certificate : जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी बदललेले नियम

Birth and Death Registration Bill :जन्म आणि मृत्यू नोंदणी विधेयक: जर तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सदस्याचे जन्म प्रमाणपत्र किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवायचे असेल, तर नोंदणीचे नियम बदलले आहेत. ही दोन प्रमाणपत्रे कशी जारी केली जातील, हे जाणून घ्या.

जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. “जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक २०२६” संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. आता १९६९ च्या मूळ जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे.

या बदलांसंदर्भात, सरकारचे म्हणणे आहे की उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठीचे नियम अधिक कडक करणे आणि फसवणूक व बनावट ओळखपत्रे जारी करणे रोखणे, हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.

१ ते २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक विलंबासाठी नियम बदलले

जर मुलाच्या जन्माची किंवा मृत्यूची नोंदणी वेळेवर झाली नसेल, तर प्रमाणपत्र मिळवण्याचे नियम बदलले आहेत. याचा अर्थ…

• जर जन्म किंवा मृत्यूची माहिती एका वर्षानंतर पण दोन वर्षांच्या आत दिली गेली, तर जिल्हाधिकारी (डीएम), उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) किंवा त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या मंजुरी आणि पडताळणीनंतरच नोंदणी शक्य होईल.
• आता, जर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाली असेल, तर नोंदणी केवळ प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच शक्य होईल. याचा अर्थ असा की, दोन वर्षांपेक्षा जास्त असलेला कोणताही विलंब आता प्रशासकीय कार्यालयांमार्फत हाताळला जाईल आणि त्याची पडताळणी थेट न्यायालयामार्फत केली जाईल.

सरकारने हा बदल का केला?

वेळेवर नोंदणी न करणारे लोक आणि अनेक वर्षांनंतर बनावट कागदपत्रांचा वापर करून ओळखपत्रे मिळवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, असे सरकारने संसदेत सांगितले. वास्तविक पाहता…

• अनेक प्रकरणांमध्ये, चुकीची नावे किंवा वय वापरून बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी केली जात होती, ज्यामुळे सरकारी कल्याणकारी योजना आणि नागरिकांच्या ओळखीसाठी समस्या निर्माण होत होत्या.
• मृत्यू दराच्या अचूक नोंदींच्या अभावामुळे मतदार यादीतून नावे वगळली जात होती, ज्यामुळे फसवणुकीच्या मतदानाला वाव मिळत होता.
• सध्या, देशभरात अंदाजे ३.५ लाख नोंदणी केंद्रे कार्यरत आहेत. प्रत्येक बालक आणि प्रत्येक नागरिकाची अचूक आणि पारदर्शक नोंद ठेवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

गेल्या १० वर्षांत नोंदणीच्या आकडेवारीत किती सुधारणा झाली आहे?

संसदेला माहिती देताना सरकारने सांगितले की, भारत वेगाने सार्वत्रिक नोंदणीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.