केरळ विधानसभेचा ऐतिहासिक ठराव! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी

तिरुवनंतपुरम | १२ ऑक्टोबर २०२६ देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेबाबत महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड घडली असून, केरळ विधानसभेने भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव सभागृहात मांडून मंजूर केला आहे. देशातील एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे वृत्त आहे.

मतदार यादीतील त्रुटींवरून निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह

केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी विधानसभेत हा ठराव मांडला. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता झाल्याचा आणि पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा मुद्दा या ठरावात उपस्थित करण्यात आला.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप ठरावात करण्यात आला आहे. विशेषतः मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

ठरावात नेमक्या कोणत्या मागण्या ?

केरळ विधानसभेने या ठरावाद्वारे केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई: ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी.
मतदानाचा अधिकार पुनर्स्थापित करा: मतदार यादीतून चुकीने वगळण्यात आलेल्या पात्र नागरिकांची नावे पुन्हा समाविष्ट करून त्यांचे मतदानाचे अधिकार सुरक्षित करण्याची मागणी.
निवड समितीत बदल: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता: मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यावर भर.

सत्ताधारी आणि विरोधकांचा पाठिंबा; भाजपचा विरोध

या ठरावाला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) आणि डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (LDF) सदस्यांनी पाठिंबा दिला. वृत्तांनुसार, तीन भाजप आमदारांनी ठरावाला विरोध केला.

या घडामोडीमुळे निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य, मतदारांचे अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय होणार?

महत्त्वाची बाब म्हणजे, विधानसभेने ठराव मंजूर केला असला तरी त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आपोआप पदावरून हटवले जात नाही. त्यासाठी संविधान आणि लागू कायद्यातील निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

लोकशाहीत निष्पक्ष निवडणुका आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. केरळ विधानसभेच्या या ठरावामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेवर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

स्रोत: The Indian Express, १२ ऑक्टोबर २०२६.

वेबसाइट: no1marathinews.com

टीप: ज्ञानेश कुमार यांना प्रत्यक्ष पदावरून हटवण्यात आलेले नसून, त्यांना हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर झाला आहे.

भारतीय संविधानानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ विधानसभेने ठराव मंजूर केला म्हणून पदावरून हटवता येत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक प्रक्रिया आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून कसे हटवले जाते?

संविधानातील अनुच्छेद ३२४(५): मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने आणि ज्या कारणांवरून हटवले जाते, त्याच पद्धतीने हटवता येते.
हटवण्याची कारणे: सिद्ध झालेले गैरवर्तन (proved misbehaviour) किंवा अक्षमता (incapacity).
संसदेची प्रक्रिया: लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने हटवण्याचा ठराव मंजूर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर राष्ट्रपती पदावरून हटवण्याचा आदेश देतात.
राज्य विधानसभेच्या ठरावाची भूमिका: केरळ विधानसभेचा ठराव हा मागणी किंवा राजकीय भूमिका व्यक्त करू शकतो; मात्र तो स्वतःहून पदच्युतीची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करत नाही.

कायदेशीर प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने

लोकसभेतील किमान १०० किंवा राज्यसभेतील किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह पदच्युतीच्या प्रस्तावाची नोटीस सादर करता येते.
संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाकारायचा, याचा निर्णय घेतात.
प्रस्ताव स्वीकारल्यास, कायद्यानुसार चौकशी समिती नेमून आरोपांची तपासणी केली जाते.
गैरवर्तन किंवा अक्षमता सिद्ध झाल्यास, दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक असते.
त्यानंतर राष्ट्रपती पदावरून हटवण्याचा आदेश देऊ शकतात.
महत्त्वाचे: लोकसभेत आणि राज्यसभेत स्वतंत्रपणे एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

संदर्भ: भारतीय निवडणूक आयोग — अधिकृत संकेतस्थळ आणि न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८.