‘ज्ञानवेश कुमार यांना वाचवणे सरकारसाठी प्रधान यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने महत्त्वाचे!’; राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा

नवी दिल्ली: सध्या देशाच्या राजकीय पटलावर एका बाजूला निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्यावरील कथित मतमोजणी व मतदार याद्यांमधील त्रुटींच्या (SIR) मुद्द्यावरून मोठा वाद सुरू आहे, तर दुसरीकडे विरोधक आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) सारख्या युवा संघटनांच्या आंदोलनांमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. दरम्यान, मीडिया विश्लेषणात एका महत्त्वाच्या मुद्यावर चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे— “ज्ञानेश कुमार यांना गमावण्याची किंमत धर्मेंद्र प्रधान यांना गमावण्यापेक्षा सरकारसाठी कैक पटीने अधिक मोठी ठरू शकते.”

या विधानाचे नेमके कारण काय?

• संस्थात्मक पदे आणि राजकीय नियंत्रण:

  माजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात यापूर्वी ‘नीट’ (NEET) परीक्षा वादाच्या वेळी विद्यार्थ्यांनी आणि CJP ने जोरदार आंदोलने करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र, मंत्र्यांचे बदल किंवा राजीनामे हे राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर हाताळणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे असते. याउलट, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदावर किंवा त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हे संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेच्या आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेशी जोडलेले मानले जाते.

• निवडणूक प्रक्रिया आणि कायदेशीर सुरक्षा:

  नवीन २०२३ च्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि एकूणच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची रचना यावर सध्या विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अशा संवेदनशील वातावरणात जर ज्ञानवेश कुमार यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर किंवा राजकीय कारवाई झाली, तर त्याचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकांवर आणि सरकारची प्रतिमा टिकवून ठेवण्यावर होऊ शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

• विरोधकांचा वाढता आक्रमक पवित्रा:

  राहुल गांधी यांच्यासह संपूर्ण इंडिया आघाडीने ‘मत चोरी’ आणि मतदार याद्यांमधील कथित फेरफाराच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, भाजप नेत्यांनी आणि खुद्द केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी विरोधकांच्या ‘सत्ता बदल’ (Regime Change) व बांगलादेशच्या धर्तीवरील आंदोलनांच्या विधानांवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला असून, हे लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे.

सध्याच्या घडीला राजकीय दबावाला बळी न पडता संस्थात्मक स्थैर्य टिकवणे आणि विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देणे हे सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.