१० महिन्यांत १४ वेळा, दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले.

मतदारांना अंधारात ठेवण्यापासून ते नवीन मतदारांची नोंदणी करणे आणि नावे वगळणे अशा ‘अनधिकृत व बेकायदेशीर’ हालचालींकडे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी लक्ष वेधले.

जून २०२५ मध्ये बिहारमध्ये सुरू झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची (ECI) ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) मोहीम — जी मुळात मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याची एक नियमित प्रक्रिया होती — यामुळे ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रारूप मतदार याद्यांतून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमुळे, कोणाला मतदानाचा अधिकार असावा आणि कोणाला नाही, हे ठरवण्यातील निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून तीव्र सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका तपासणीतून असे समोर आले आहे की, याच कालावधीत निवडणूक आयोगाच्या (EC) तीन सदस्यांच्या अंतर्गतच या मुद्द्यांवर वारंवार प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. विशेष म्हणजे, हे प्रश्न आयोगाच्या तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी — सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी — उपस्थित केले होते.

हे महत्त्वाचे का आहे? ◆

◆ तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी नवीन मतदारांची नोंदणी आणि नावे वगळणे यांसारख्या विविध प्रक्रियांबाबत आपल्याला अंधारात ठेवल्याची तक्रार केली.
◆ त्यांनी नवीन मतदारांशी संबंधित पावले ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटले; तसेच राज्य-स्तरीय अधिकाऱ्यांना वगळून मतदारांच्या माहितीचा डेटाबेस दिल्लीत ‘केंद्रीकृत’ करण्याबाबत इशारा दिला.
◆ मतदारांच्या माहितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या विश्वासार्हतेबाबतच्या चिंतेमुळे, असहमती दर्शवणाऱ्या आयुक्तांनी थेट मंत्रिमंडळ सचिवांकडे (कॅबिनेट सेक्रेटरी) धाव घेतली.
◆ निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत झालेली ही अभूतपूर्व फूट असून, यामुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

SIR ची राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणी तिन्ही आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होत आहे. मात्र, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा—आणि एकाच दिवशी चार वेळा—अशा निर्णयांवर व आदेशांवर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले आहेत, जे त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात किंवा जारी करण्यात आले होते. यात पणाला लागलेल्या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

कारण, या आक्षेपांचा संबंध निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यक्षेत्राशी आहे; जसे की नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि ती पुन्हा समाविष्ट करणे; ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेद्वारे मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या आदेशांविरुद्ध अपील दाखल करणे; तसेच संपूर्ण मतदार यादीची सुरक्षितता आणि ती सांभाळण्याची जबाबदारी. या बाबींशी संबंधित सर्व आक्षेपांच्या प्रती मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यातील काही आक्षेप संबंधित उप-निवडणूक आयुक्तांकडेही पाठवण्यात आले होते.

अशाच एका लेखी हरकतीत, संधू यांनी तक्रार केली की निवडणूक आयोगाने दोन आयुक्तांच्या लेखी सल्ल्याविरुद्ध पावले उचलली आणि ही कृती “अनधिकृत व बेकायदेशीर” होती. अगदी अलीकडे, नेहमीच्या कार्यपद्धतीला छेद देत, जोशी आणि संधू यांनी स्वतंत्रपणे कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून कामाच्या वाटपातील बदलांबद्दल तक्रार केली; या बदलांमुळे प्रत्यक्षात मतदार याद्यांच्या आयटी (IT) प्रणालीवरील देखरेखीचा एक स्तर काढून टाकला गेला होता. त्यांनी हे स्पष्ट केले की, हे बदल त्यांच्या नकळत करण्यात आले होते आणि त्यांनी ते रद्द केले.

त्यानंतर, ९ सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि दोन निवडणूक आयुक्त (ECs) यांची भेट झाली; चार महिन्यांतील ही त्यांची पहिलीच पूर्ण बैठक होती.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने या सर्व पत्रव्यवहारांची पाहणी केली आहे, तसेच नवी दिल्ली, कोलकाता, गोवा आणि मुंबई येथील अनेक अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. यातून देशातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या या संस्थेमधील अंतर्गत अस्वस्थतेची व्याप्ती समजून घेता येते—अशी अस्वस्थता जी प्रमाण आणि गांभीर्याच्या दृष्टीने अभूतपूर्व आहे.

हे विशेष महत्त्वाचे आहे कारण या तिघांचीही निवड एनडीए (NDA) सरकारने स्वतः केली होती आणि त्यांची नियुक्ती २०२३ च्या कायद्यांतर्गत पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीद्वारे करण्यात आली होती. मार्च २०२४ मध्ये जेव्हा संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नावे जाहीर झाली, तेव्हा विरोधी पक्षाचे सदस्य असलेल्या काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरी यांनी या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत आपला विरोध नोंदवला होता. तसेच, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जेव्हा कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून पदोन्नती झाली आणि जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही यावर आपला विरोध नोंदवला होता.

२१ सप्टेंबर रोजी, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने निवडणूक आयोगाला एक प्रश्नावली पाठवून, दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत आणि त्यांच्या चिंतांचे निवारण करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली याबद्दल विचारणा केली; मात्र, त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याच दिवशी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनाही ई-मेल पाठवून त्यांच्या चिंतांचे निवारण झाले आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली. तसेच, ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत हे मुद्दे उपस्थित केले गेले होते का, याबद्दलही त्या ई-मेल्सद्वारे माहिती मागवण्यात आली होती. या ई-मेल्सनंतर सोमवार आणि मंगळवारी त्याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी दूरध्वनीवरूनही संपर्क साधण्यात आला, तरीही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

वास्तविक, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या कार्यपद्धतीची आठवण करून देण्यासाठी दोन्ही आयुक्तांनी आपल्या टिपण्यांमध्ये या तरतुदींचा संदर्भ दिला होता. १६ एप्रिल रोजी संधू यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “ECI (भारतीय निवडणूक आयोग) च्या नावाने अनेक पत्रव्यवहार किंवा संदेश पाठवले जातात, परंतु त्यांना आयोगाची मंजुरी नसते”; त्यामुळे, “२०२३ च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार” यापुढे प्रत्येक पत्रव्यवहाराला किंवा संदेशाला आयोगाची मंजुरी असणे अनिवार्य आहे.

त्यानंतर आठ दिवसांनी, जोशी यांनी त्याच अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “‘आयोगा’च्या आवश्यक मंजुरीशिवाय ECI च्या नावाने अनेक पत्रव्यवहार किंवा संदेश प्रसारित केले जातात”; त्यामुळे, “संविधानातील अनुच्छेद ३२४ च्या तरतुदींनुसार” आणि संबंधित कायद्यानुसार, भविष्यातील सर्व पत्रव्यवहारांना किंवा संदेशांना ती मंजुरी असणे आवश्यक आहे.