सर्वोच्च न्यायालयात याचिका: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवण्याची आणि ‘एसआयआर’ (SIR) अंतर्गत मतदार वगळण्याच्या प्रकरणाची एसआयटी (SIT) द्वारे चौकशी करण्याची मागणी

मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती‘ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेदरम्यान वैधानिक कर्तव्यांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

संविधानाच्या कलम ३२ अन्वये वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात अशी घोषणा करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे की, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले निर्णय, जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल हे असंवैधानिक आणि रद्दबातल आहेत.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानंतर काही दिवसांनी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या वृत्तात म्हटले होते की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी ‘एसआयआर’शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर (ज्यामध्ये ‘फॉर्म ६’ मधील बदल आणि मतदार यादीच्या डेटाचे व्यवस्थापन यांचा समावेश होता) किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. हे आक्षेप अशा निर्णयांबाबत होते जे त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा त्यांच्या शिफारशींच्या विरोधात घेतले गेले होते, असे वृत्तात नमूद केले होते.

‘आरपी ॲक्ट’ (RP Act) अंतर्गत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने सक्षम प्राधिकरणाला असे निर्देश देण्याची विशेष मागणी केली आहे की, त्यांनी ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना आणि अधिकृत कर्तव्याच्या कथित उल्लंघनासाठी जबाबदार असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ (Representation of the People Act, 1950) च्या कलम ३२ अन्वये तक्रार नोंदवावी आणि खटला सुरू करावा.

ही याचिका कलम ३२ वर आधारित आहे; या कलमात मतदार याद्या तयार करणे, त्यांची पुनरावृत्ती करणे किंवा त्यातील त्रुटी सुधारणे यांशी संबंधित अधिकृत कर्तव्याच्या विशिष्ट उल्लंघनांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.

याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, तक्रार केलेल्या कृतींमध्ये ‘फॉर्म ६’ मधील कथित अनधिकृत बदल, मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण, ‘ईसीआयनेट’ (ECINet) प्रणालीद्वारे पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलेले अपयश आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांच्या समावेशाला आव्हान देणारी १६.१० लाख अपीले (जी कथितरीत्या निवडणूक आयोगाच्या नावाने दाखल केली गेली होती) यांचा समावेश आहे.

बहुमताची संमती नसताना घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची मागणी: आयोगाच्या पूर्ण संमतीशिवाय किंवा निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताच्या मताच्या विरोधात ज्ञानेश कुमार यांनी सुरू केलेले, मंजूर केलेले किंवा अंमलात आणलेले सर्व निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे, आदेश आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल हे असंवैधानिक, अधिकाराबाहेरचे (ultra vires) आणि सुरुवातीपासूनच रद्दबातल (void ab initio) घोषित करावेत, अशी मागणी या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे अशी मागणी करण्यात आली आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी आयोगाच्या पूर्ण सहमतीशिवाय किंवा निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताच्या मताच्या विरोधात घेतलेले सर्व निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे, निर्देश आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल हे घटनाबाह्य, अधिकाराबाहेरचे (ultra vires) आणि सुरुवातीपासूनच शून्यवत (void ab initio) घोषित केले जावेत. याचिकाकर्त्याने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३’ च्या कलम १८ चा आधार घेतला आहे; या कलमानुसार, जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्यात मतभेद होतात, तेव्हा त्या प्रकरणाचा निर्णय बहुमताच्या मतानुसार घेतला जावा. याचिकेनुसार, निवडणूक आयुक्त जोशी आणि संधू यांनी मे २०२६ मध्ये ‘फॉर्म ६’ मधील बदलांवर आक्षेप घेतला होता. जोशी यांनी नोंदवले होते की, ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ (Registration of Electors Rules, 1960) मध्ये संबंधित सुधारणा केल्याशिवाय या वैधानिक अर्जात (फॉर्ममध्ये) बदल करता येणार नाहीत. त्यानंतर संधू यांनीही या भूमिकेशी सहमती दर्शवली होती.

याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, असे असूनही, नंतर ECINet पोर्टलवरील ‘फॉर्म ६’ मध्ये बदल करण्यात आले, ज्याद्वारे अर्जदार किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची मागील SIR यादीतील (SIR roll) उपस्थिती किंवा नोंदीबाबत माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले. हा बदल “अनधिकृत आणि बेकायदेशीर” होता, अशी संधू यांनी नंतर नोंदवलेल्या मताचा आधार यात घेण्यात आला आहे. प्रस्तावित चौकशीद्वारे ECINet आणि ERONet डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची आणि SIR प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील १३ कोटी नावे वगळली गेली, त्या परिस्थितीची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांच्या समावेशाला आव्हान देणारी १६.१० लाख अपीले अनधिकृतपणे दाखल केल्याप्रकरणी वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) नेमणूक करावी, अशीही मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित निर्णयांना आव्हान देण्याव्यतिरिक्त, याचिकाकर्त्याने ECINet/ERONet पोर्टलवरील ‘फॉर्म ६’ मध्ये केलेले बदल रद्द करण्याची आणि ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ अन्वये विहित केलेला मूळ वैधानिक ‘फॉर्म ६’ पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांची नावे यादीत पुन्हा समाविष्ट केली होती, त्यांच्या विरोधात ECI च्या नावाने पश्चिम बंगालमधील अपिलीय न्यायाधिकरणांसमोर दाखल करण्यात आलेली १६.१० लाख अपीले रद्द करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, या याचिकेद्वारे तपास पूर्ण होईपर्यंत ECINet आणि ERONet शी संबंधित सर्व्हर लॉग्स, डेटाबेस, संवाद आणि मेटाडेटा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून जतन करून ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत भारत सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, कॅबिनेट सचिव, मनीष गर्ग आणि सीमा खन्ना यांना प्रतिवादी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.