२,००० रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार राहणार पूर्णपणे मोफत; सरकारने जारी केली अधिसूचना

सामान्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २,००० रुपयांपर्यंतचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार असून त्यावर कोणतेही बँक शुल्क आकारले जाणार नाही.

राजपत्र अधिसूचना जारी

शासनाच्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार (Gazette Notification), २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क लादता येणार नाही. या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही बँकेला किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडरला या माध्यमातून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून थेट किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.

अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायद्यांतर्गत (Payment and Settlement Systems Act) हे नियम स्पष्ट करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये रुपे-समर्थित डेबिट कार्ड आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार यांना “इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचे प्रकार” म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

गेल्या महिन्यातही सरकारने स्पष्ट केले होते की, ग्राहकांना UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच सर्व पर्सन-टू-पर्सन (P2P – व्यक्ती ते व्यक्ती) UPI व्यवहार नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे मोफतच राहतील आणि व्यापाऱ्यांवर (Merchants) कोणतेही सरसकट MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) शुल्क लादले जाणार नाही, असेही मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७ मधील अलीकडील दुरुस्तीनंतर UPI युजर्सवर शुल्क आकारले जाण्याच्या शक्यतेबाबत अनेक शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या ताज्या भूमिकेमुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.